मुंबई : राज्यातील दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असून, संकटात सापडेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सुमारे २६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीची तातडीने पाहणी करून मदत देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने केंद्र सरकारला पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यंदा अनियमित आणि अत्यल्प पावसाचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असून दुष्काळाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ (दुष्काळसदृश परिस्थिती) जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला आणखी १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांत दुष्ळाळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपमसितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांत जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, पुढील आठवडय़ात आणखी काही महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>>मुंबई : बनावट झोपडीधारकांवर अंकुश, प्राधिकरणाकडून नवी प्रणाली कार्यान्वित
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २६०० कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत, दुष्काळ निवारणासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी लागणार असल्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी तातडीने पथक पाठविण्याची विनंतीही केंद्राला करण्यात आली असून, जानेवारीपूर्वी ही मदत मिळावी, असा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
पाणीसाठय़ात मोठी घट
’दुष्काळझळा वाढू लागल्याने धरणांतील पाणीसाठय़ात घट होऊ लागली आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ६७.६४ टक्के पाणी साठा असून, तो गेल्या वर्षांच्या (८८.८२ टक्के) तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांनी कमी आहे.
’सध्या मराठवाडय़ातील विविध धरणांमध्ये मिळून ३४.७२ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी तो ८९ टक्के होता. गेल्या वर्षी पूर्ण भरेलल्या जायकवाडी धरणात आता ३८ टक्के पाणीसाठा असून, नाशिक आणि नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आल्यामुळे या भागाला दिलासा मिळेल.
’दुष्काळी भागातील जलस्रोत आटू लागल्यामुळे टँकरच्या मागणीत वाढ होऊ लागली असून, सध्या ३५५ गावे आणि ९५९ वाडय़ांमध्ये ३७७ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात २०१९मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ४,७७१ कोटींची मदत केली होती.
यंदा अनियमित आणि अत्यल्प पावसाचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असून दुष्काळाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ (दुष्काळसदृश परिस्थिती) जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला आणखी १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांत दुष्ळाळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपमसितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांत जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, पुढील आठवडय़ात आणखी काही महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>>मुंबई : बनावट झोपडीधारकांवर अंकुश, प्राधिकरणाकडून नवी प्रणाली कार्यान्वित
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २६०० कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत, दुष्काळ निवारणासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी लागणार असल्याने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी तातडीने पथक पाठविण्याची विनंतीही केंद्राला करण्यात आली असून, जानेवारीपूर्वी ही मदत मिळावी, असा प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
पाणीसाठय़ात मोठी घट
’दुष्काळझळा वाढू लागल्याने धरणांतील पाणीसाठय़ात घट होऊ लागली आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सध्या ६७.६४ टक्के पाणी साठा असून, तो गेल्या वर्षांच्या (८८.८२ टक्के) तुलनेत सुमारे २० टक्क्यांनी कमी आहे.
’सध्या मराठवाडय़ातील विविध धरणांमध्ये मिळून ३४.७२ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी तो ८९ टक्के होता. गेल्या वर्षी पूर्ण भरेलल्या जायकवाडी धरणात आता ३८ टक्के पाणीसाठा असून, नाशिक आणि नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आल्यामुळे या भागाला दिलासा मिळेल.
’दुष्काळी भागातील जलस्रोत आटू लागल्यामुळे टँकरच्या मागणीत वाढ होऊ लागली असून, सध्या ३५५ गावे आणि ९५९ वाडय़ांमध्ये ३७७ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात २०१९मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ४,७७१ कोटींची मदत केली होती.
