वैद्यकीय शिक्षण विभागाची २०० कोटीची खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात!

सामान्यपणे उपकरणे व यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी स्वतंत्रपणे निविदा काढल्या जातात. यामुळे स्पर्धात्मक पद्धतीला वाव मिळून छोटे व मोठे पुरवठादार या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. तथापि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या ‘ई-५८ २३-२४ सप्लाय इन्स्टॉलेशन ऑफ मेडिकल इक्युपमेंटस् टर्नकी प्रोजेक्ट ’ या निविदेत राज्यातील दहा जिल्ह्यांसाठी पुरवठादाराला पुरवठा करायचा आहे. यात २५६ उपकरणे व यंत्रसामग्रीचा एकत्रित पुरवठा करायचा असून ही निविदा २०० कोटी ५७ लाख ५७ हजार ९१७ कोटी रुपयांची आहे. ही निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोनच दिवसात म्हणजे १ मार्च रोजी निविदेसाठी निविदापूर्व सभा (प्रीबिड मिटिंग) घेण्यात आली. गंभीरबाब म्हणजे सात वैद्यकीय महाविद्यलयांतील विविध विभागांना लागणाऱ्या उपकरणे खरेदीसाठी प्रीबिड बैठकीला निविदाकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी केवळ दोनच डॉक्टर उपस्थित होते. हे डॉक्टर अनेक उपकरणांच्या विषयी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत कारण ती त्यांच्या विभागाशी संबंधित उपकरणे वा यंत्रसामग्री नव्हती. परिणामी त्यांनी केवळ निविदाकारांचे मुद्दे लिहून घेतले असे‘गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सप्लायर्स असोसिएशन’ने मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ही बैठक म्हणजे एक फार्स होता व केवळ विशिष्ठ पुरवठादाराला काम मिळावे यासाठी २०० कोटींची एकत्रित निविदा काढण्यात आल्याचा आक्षेप अनेक पुरवठादारांनी तसेच काही संघटनांनी घेतला आहे.

हेही वाचा : मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना पदावरून हटवले, बदली रोखण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळली

मुदलात कोणत्याही एका पुरवठादाराला एकाचवेळी वैद्यकीय महाविद्यालयाला लागणारी विविध उपकरणे व यंत्रसामग्री यांचा पुरवठा करणे शक्य होणारे नाही. काही विशिष्ठ पुरवठादारांनी एकत्र येऊन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा केल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. यातील गंभीरबाब म्हणजे या निविदेचा विचार करता दोन उत्पादकांच्या यंत्रसामग्रीची तुलनात्मक छाननी करण्यास कोणताही वाव नाही. या निविदेत काही ठराविकच पुरवठादार भाग घेऊ शकतात परिणामी परस्पर सहमतीने वाढीव दर भरले जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. निविदेत सर्व बाबींची एकत्रित किंमत विचारली असल्यामुळे हमीकालावधी संपल्यावर देखभाल खर्च किती व कसा आकारणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यपाकांचे म्हणणे आहे. मात्र या प्राध्यापकांनी आपले नाव उघड करू नये असे सांगितले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही प्राध्यपकांनीही या निविदेविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेले उपकरण नेमके आम्हाला मिळणार की नाही, याची कोणतीही खात्री नसल्याचे या प्राध्यपकांचे म्हणणे आहे. परिणामी वादग्रस्त निविदा तात्काळ रद्द करून अशी निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सप्लायर्स असोसिशएशनने मुख्यमंत्री एनकाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

हेही वाचा : जोगेश्वरीतील शिवसैनिक ठाकरे गटात, रविंद्र वायकर यांनी पक्ष सोडल्यानंतरही जोगेश्वरीत ठाकरे गटाचेच वर्चस्व ?

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून हा २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून मार्च अखेरपर्यंत हा निधी खर्च होणे आवश्यक आहे. आम्ही सात वैद्यकीय माहाविद्यालयांतील विविध विभागांना लागणाऱ्या उपकरणे व यंत्रसामग्रीसाठी स्पेसिफिकेशन्स मागवली होती. तथापि वेगवेगळ्या महाविद्यालयांकडून आलेली उपकरणे खरेदीची वेगवेगळे तपशील लक्षात घेता स्वतंत्रपणे खरेदीसाठी निविदा काढण्यासाठी वेळ लागला असता. परिणामी मार्च अखेरपर्यंत खरेदी करणे शक्य झाले नसते. परिणामी निधीचा वापर होऊ शकला नसता. त्यामुळेच आम्ही सातही वैद्यकीय महाविद्यलयांना लागणाऱ्या उपकरणे व यंत्रसामग्रीचा एकत्रित विचार करून एकच निविदा काढली आहे. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांना आवश्यक असलेल्या बाबी त्यांना मिळणार आहेत.पारदर्शक पद्धतीनेच हे काम करण्यात आले असून निधी अखर्चित राहू नये यासाठीच केवळ ही एकत्रित निविदा काढण्यात आली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर