भरपूर गाजावाजा करुन राज्य शासनाने सुरु केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाची मुदत पुढील महिन्यात संपत असून त्याच्या भावी रचनेबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाचे भवितव्य अधांतरी झाले
आहे.
महाराष्ट्रात १९९३ मध्ये लातूर-उस्मानाबाद पट्टयात आणि गुजरातमध्ये २००१ साली झालेल्या महाभयंकर भूकंपांच्या पाश्र्वभूमीवर युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोगॅ्रम (युएनडीपी) राज्यातील १४ बहुआपत्तीप्रवण जिल्हे निश्चित करून आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रम (डिझास्टर रिस्क मॅनेजमेंट प्रोग्रॅम) २००३ ते २००९ या कालावधीत राबवण्यात आला. यामध्ये मुंबई शहर व उपनगरासह ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्य़ांचा समावेश होता. या सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये महापूर, दरडी कोसळणे, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार घडत असल्यामुळे युएनडीपीने तेथे लक्ष केंद्रित करुन हा कार्यक्रम २००९ पर्यंत प्रभावीपणे राबवला. त्यानंतर या कार्यक्रमाची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली. तसेच आधीच्या १४ जिल्ह्य़ांबरोबरच राज्यातील उर्वरित २१ जिल्ह्य़ांचा त्यामध्ये समावेश करुन संपूर्ण राज्यभर प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम राबवण्यात आला. त्यासाठी सुमारे ११ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला. राज्यातील प्रत्येक जिह्य़ांच्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्याची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करुन त्यामार्फत संस्थात्मक मजबूतीकरण, आराखडानिर्मिती, प्रशिक्षण-सक्षमीकरण आणि जनजागृती मोहीम राबवण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते.
या कार्यक्रमाची मुदत मार्च २०१३ अखेर संपत आहे. त्यामुळे शासनाने या सर्व जिल्ह्य़ांच्या प्रशासनांकडून या कालावधीतील कामगिरीबाबत अहवाल मागवले आहेत. या अहवालांचा विचार करुन पुढील आर्थिक वर्षांपासून हा कार्यक्रम अशाच प्रकारे राज्यस्तरावर पुढे चालू ठेवायचा की केवळ बहुआपत्तीप्रवण जिल्ह्य़ांपुरता मर्यादित ठेवायचा, की पूर्णपणे गुंडाळायचा, याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे. कार्यक्रम पुढे चालू ठेवायचा असेल तर त्यानुसार आर्थिक तरतुदीची जबाबदारीही शासनावर राहणार आहे. शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आणि गेली तीन वष्रे या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय पातळीवरुन दाखवण्यात आलेली अनास्था बघता कार्यक्रमाचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाचे भवितव्य अधांतरी
भरपूर गाजावाजा करुन राज्य शासनाने सुरु केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाची मुदत पुढील महिन्यात संपत असून त्याच्या भावी रचनेबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
First published on: 07-02-2013 at 04:42 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: State disaster manegement program future is in blackout