विकासदर १२.१ टक्के अपेक्षित
मुंबई : करोनाकाळातील टाळेबंदी व निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत असून राज्याचा विकास दर १२.१ टक्के अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. करोनाच्या काळात केवळ कृषी व संलग्न क्षेत्रात १७.९ टक्के वाढ होऊन उद्योग क्षेत्रात १० टक्के तर सेवा क्षेत्रात ९ टक्के घट झाली होती. या पार्श्वभूमीवर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत कृषी व संलग्नक्षेत्र ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्र ११.९ टक्के तर सेवा क्षेत्र १३.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे थोडे दिलासादायक चित्र आर्थिक पाहणी अहवालात उमटले आहे.
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष आकडेवारी तर २०२१-२२ या मावळत्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत प्रमुख घटकांबाबतचे अपेक्षित चित्रही त्यातून मांडण्यात आले आहे. देशांतर्गत स्थुलउत्पन्नात आजही राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक १४.२ टक्के असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. २०२०-२१ हे करोनाच्या देशपातळीवरील टाळेबंदी व निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणीचे ठरले. २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा अपवाद सोडला तर उद्योग, सेवा आदी सर्वच क्षेत्रात घट नोंदवली गेली. आता मावळत्या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ८.९ टक्के असताना राज्याचा विकास दर १२.१ टक्के आणि उद्योग व सेवा क्षेत्रातील अनुक्रमे ११.९ टक्के व १३.५ टक्क्यांची वाढ ही त्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर असली तरी अर्थव्यवस्थेचे गाडे हळूहळू पुन्हा रूळावर येत असल्याचे त्यातून दिसत आहे.
२०२१-२२ मध्ये चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न ३१ लाख ९७ हजार ७८२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२०-२१ मध्ये १ लाख ९३ हजार १२१ रुपये होते. ते आता २०२१-२२ मध्ये वाढून २ लाख २५ हजार ०७३ रुपये होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
२१,२१६ औद्योगिक प्रकल्प मंजूर
उद्योग क्षेत्राचा विचार करता नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत १५ लाख ०९ हजार ८११ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २१ हजार २१६ औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ७४ हजार ३६८ कोटी रुपयांच्या २५८ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. सप्टेंबर २०२१ अखेर राज्यात ९ लाख ५९ हजार ७४६ कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली असून ती देशाच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या २८.२ टक्के आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २ अंतर्गत जून २०२० ते डिसेंबर २०२१ कालावधीत १.८८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून त्यातून ३.३४ लाख रोजगार अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र विद्युत वाहन धोरणांतर्गत पाच इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादकांकडून तर एका बॅटरी उत्पादक कंपनीकडून ८४२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे प्रस्ताव असून त्यातून ९५०० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
खरीप हंगामात १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण
राज्यात २०२१ मध्ये सरासरीच्या ११८.२ टक्के पाऊस पडला. मावळत्या वर्षांतील खरीप हंगामात १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्यांच्या उत्पादनात ११ टक्के, कडधान्ये २७ टक्के, तेलबिया १३ टक्के, कापूस ३० टक्के व ऊस०.४ टक्के घट अपेक्षित आहे. तर रब्बी हंगामात ५२.४७ लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली. रब्बी हंगामात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात १४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्यांमध्ये २१ टक्के तर तेलबियांच्या उत्पादनात ७ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. सेंद्रीय शेती उत्पादनात भारतात महाराष्ट्र २२ टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३७.७१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली असून २० हजार २४३ कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. तर डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत एप्रिल २०२१ पासून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज व्याजदराचे अनुदान एक टक्क्यांहून ३ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे.
सिंचनाची टक्केवारी दहा वर्षे उपलब्ध नाही
२०२०-२१ मध्ये ०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली आल्याचे हा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. मात्र राज्यातील सिंचनाखालील एकूण क्षेत्राची टक्केवारी यात नाही. या आकडेवारीच्या रकान्यात उपलब्ध नाही असा शेरा लिहिण्याची गेल्या दहा वर्षांची परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सिंचनाच्या आकडेवारीवरून झालेला वाद व त्यातून सिंचन घोटाळय़ाचे आरोप झाल्यानंतर ती आकडेवारी देण्याची पद्धतच बंद झाली होती.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा
’ ८४ हजार ७२७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा झाले. सप्टेंबर २०२२ अखेर
३३ हजार ०६६ कोटी रुपयांचे पिक कर्ज तर
२४ हजार ९६३कोटी रुपयोच कृषी मुदत कर्ज वाटप करण्यात आले.
’ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी शेतकऱ्यांना १४ हजार ५३६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले. याशिवाय मार्च ते मे २०२१ या कालावधीत ३१ जिल्हयातील ०.९१ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्राकरिता १२२.२६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
’ मे २०२१ मध्ये तौक्ते चक्रीवादळामुळे १७ जिल्ह्यात ०.१७ लाख हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीकरिता ७२.३५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. जुलै २०२१ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित २४ जिल्ह्यातील ४.४३ लाख हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीकरिता ३६५.६७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
’ ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ या काळावधीत २८ जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या ४८.३८ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्रासाठी ३ हजार ७६६.३५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
पायाभूत सुविधांचे जाळे
राज्याच्या सन २००१- २०२१ च्या रस्ते विकास आराखडय़ात ३.३७ लाख किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ३.२१ लाख किमीचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेचे रस्ते तयार झाले असून ५५ हजार ३३५.३२ कोटी रुपये खर्चाच्या हिंदूुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे डिसेंबर २०२१ अखेर ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर मुंबई किनारा रस्त्याचे ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नवीमुंबई, पुणे मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर असून नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुढील वर्षांत पूर्ण होण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
मुंबई : करोनाकाळातील टाळेबंदी व निर्बंधांमुळे अडचणीत आलेली राज्याची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत असून राज्याचा विकास दर १२.१ टक्के अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. करोनाच्या काळात केवळ कृषी व संलग्न क्षेत्रात १७.९ टक्के वाढ होऊन उद्योग क्षेत्रात १० टक्के तर सेवा क्षेत्रात ९ टक्के घट झाली होती. या पार्श्वभूमीवर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत कृषी व संलग्नक्षेत्र ४.४ टक्के, उद्योग क्षेत्र ११.९ टक्के तर सेवा क्षेत्र १३.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे थोडे दिलासादायक चित्र आर्थिक पाहणी अहवालात उमटले आहे.
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील प्रत्यक्ष आकडेवारी तर २०२१-२२ या मावळत्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत प्रमुख घटकांबाबतचे अपेक्षित चित्रही त्यातून मांडण्यात आले आहे. देशांतर्गत स्थुलउत्पन्नात आजही राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक १४.२ टक्के असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. २०२०-२१ हे करोनाच्या देशपातळीवरील टाळेबंदी व निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेसाठी अडचणीचे ठरले. २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा अपवाद सोडला तर उद्योग, सेवा आदी सर्वच क्षेत्रात घट नोंदवली गेली. आता मावळत्या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ८.९ टक्के असताना राज्याचा विकास दर १२.१ टक्के आणि उद्योग व सेवा क्षेत्रातील अनुक्रमे ११.९ टक्के व १३.५ टक्क्यांची वाढ ही त्या घटीच्या पार्श्वभूमीवर असली तरी अर्थव्यवस्थेचे गाडे हळूहळू पुन्हा रूळावर येत असल्याचे त्यातून दिसत आहे.
२०२१-२२ मध्ये चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न ३१ लाख ९७ हजार ७८२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२०-२१ मध्ये १ लाख ९३ हजार १२१ रुपये होते. ते आता २०२१-२२ मध्ये वाढून २ लाख २५ हजार ०७३ रुपये होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
२१,२१६ औद्योगिक प्रकल्प मंजूर
उद्योग क्षेत्राचा विचार करता नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत १५ लाख ०९ हजार ८११ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २१ हजार २१६ औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत ७४ हजार ३६८ कोटी रुपयांच्या २५८ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. सप्टेंबर २०२१ अखेर राज्यात ९ लाख ५९ हजार ७४६ कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली असून ती देशाच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या २८.२ टक्के आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २ अंतर्गत जून २०२० ते डिसेंबर २०२१ कालावधीत १.८८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून त्यातून ३.३४ लाख रोजगार अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र विद्युत वाहन धोरणांतर्गत पाच इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादकांकडून तर एका बॅटरी उत्पादक कंपनीकडून ८४२० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे प्रस्ताव असून त्यातून ९५०० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
खरीप हंगामात १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण
राज्यात २०२१ मध्ये सरासरीच्या ११८.२ टक्के पाऊस पडला. मावळत्या वर्षांतील खरीप हंगामात १५५.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्यांच्या उत्पादनात ११ टक्के, कडधान्ये २७ टक्के, तेलबिया १३ टक्के, कापूस ३० टक्के व ऊस०.४ टक्के घट अपेक्षित आहे. तर रब्बी हंगामात ५२.४७ लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली. रब्बी हंगामात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कडधान्य उत्पादनात १४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्यांमध्ये २१ टक्के तर तेलबियांच्या उत्पादनात ७ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. सेंद्रीय शेती उत्पादनात भारतात महाराष्ट्र २२ टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३७.७१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली असून २० हजार २४३ कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. तर डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत एप्रिल २०२१ पासून तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज व्याजदराचे अनुदान एक टक्क्यांहून ३ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे.
सिंचनाची टक्केवारी दहा वर्षे उपलब्ध नाही
२०२०-२१ मध्ये ०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली आल्याचे हा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. मात्र राज्यातील सिंचनाखालील एकूण क्षेत्राची टक्केवारी यात नाही. या आकडेवारीच्या रकान्यात उपलब्ध नाही असा शेरा लिहिण्याची गेल्या दहा वर्षांची परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सिंचनाच्या आकडेवारीवरून झालेला वाद व त्यातून सिंचन घोटाळय़ाचे आरोप झाल्यानंतर ती आकडेवारी देण्याची पद्धतच बंद झाली होती.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा
’ ८४ हजार ७२७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १५८ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा झाले. सप्टेंबर २०२२ अखेर
३३ हजार ०६६ कोटी रुपयांचे पिक कर्ज तर
२४ हजार ९६३कोटी रुपयोच कृषी मुदत कर्ज वाटप करण्यात आले.
’ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी शेतकऱ्यांना १४ हजार ५३६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले. याशिवाय मार्च ते मे २०२१ या कालावधीत ३१ जिल्हयातील ०.९१ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्राकरिता १२२.२६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
’ मे २०२१ मध्ये तौक्ते चक्रीवादळामुळे १७ जिल्ह्यात ०.१७ लाख हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीकरिता ७२.३५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. जुलै २०२१ मधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित २४ जिल्ह्यातील ४.४३ लाख हेक्टर क्षेत्राच्या नुकसानीकरिता ३६५.६७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
’ ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ या काळावधीत २८ जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या ४८.३८ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्रासाठी ३ हजार ७६६.३५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली.
पायाभूत सुविधांचे जाळे
राज्याच्या सन २००१- २०२१ च्या रस्ते विकास आराखडय़ात ३.३७ लाख किलोमीटर लांबीच्या रस्ते विकासाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ३.२१ लाख किमीचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेचे रस्ते तयार झाले असून ५५ हजार ३३५.३२ कोटी रुपये खर्चाच्या हिंदूुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे डिसेंबर २०२१ अखेर ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर मुंबई किनारा रस्त्याचे ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. नवीमुंबई, पुणे मेट्रोचे काम प्रगतीपथावर असून नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पुढील वर्षांत पूर्ण होण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
