ओबीसी आरक्षणपेच : आयोग आणि सरकारची परस्परविरोधी रणनीती
मुंबई, पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. परंतु निवडणुकांबाबतचा अधिकार स्वत:कडे घेऊन त्या पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि त्याच वेळी त्या पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली तयारी यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी, निवडणुका होणार की लांबणीवर पडणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
पालिका निवडणुका तीन महिने पुढे
पुणे : ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला आहे. त्या प्रक्रियेसाठी तीन महिने लागणार असून त्यानंतर राज्य सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार आहे. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यात दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे, तसेच अन्य दोन अटींची पूर्तता करण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, ज्येष्ठ विधिज्ञ, मुख्य सचिव यांच्या सूचना घेणे या सर्व प्रक्रियेसाठी अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त केला जाणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ओबीसींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना राज्य सरकार कुठे कमी पडले हे नमूद केले आहे. त्यानुसार ओबीसींसाठी समर्पित आयोग स्थापन करून अध्यक्ष, सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत. राज्याचे महाधिवक्ता, ज्येष्ठ विधिज्ञ, मुख्य सचिव अशा संबंधित सर्वाच्या सूचना घेऊन तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी घेऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमाप्रमाणे पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधींचा कार्यकाल वाढवता येत नाही. परिणामी नवी मुंबई, वसई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली येथे प्रशासक नियुक्त केले आहेत. त्यानुसार मुदत संपणाऱ्या महापालिकांत आयुक्त, जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समित्यांमध्ये क्षेत्रीय विकास अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहतील. नागरिकांची कामे थांबणार नाहीत. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, अशीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सन २०१० पासूनचा आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच मध्य प्रदेशातही आला आहे. मध्य प्रदेशच्या निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, प्रभागरचनेचा अधिकार तेथील सरकारला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात नवीन प्रभागाची फेररचना करण्यासाठी वेळ घेण्यात आला आहे. तीन-चार महिन्यांत मध्य प्रदेशातही शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डाटा) गोळा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. या सर्व पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
