मुंबई : राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीजदरात एक एप्रिलपासून कपात करण्याच्या निर्णयाला महावितरणने आव्हान दिल्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोगाने त्याला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील वीजदरांत येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्यात कपात करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात व्यक्त केला होता. मात्र, त्यांच्याच अधिपत्याखालील महावितरणने आर्थिक गणित पुढे करून वीजदर कपातीला विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
१ एप्रिल पासून पाच वर्षातील वीजदरांमध्ये कपात करण्याच्या स्वत:च्याच आदेशांना दोन दिवसांतच स्थगिती देण्याची पाळी राज्य वीज नियामक आयोगावर बुधवारी आली. आयोगाच्या दरकपातीच्या निर्देशांमुळे महावितरण आणि काही संवर्गातील ग्राहकांचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा महावितरणने केला आहे. यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या केवळ एका अर्जाची दखल घेत आयोगाने आपल्या २८ मार्चच्या संपूर्ण आदेशालाच स्थगिती दिली.
हे अतिशय दुर्मिळ उदाहरण असून फेरविचार याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत महावितरणने २०२४-२५ च्या वीजदरांप्रमाणे ग्राहकांना वीजबिले पाठविण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांच्यासह अन्य वीज कंपन्यांनी या आदेशांचे स्वागत केले होते. भाजपचे प्रवक्ते असलेल्या पाठक यांनी आता स्थगिती आदेशांचेही स्वागत केले आहे.
महावितरणने सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखविली असताना आयोगाने वित्तीय ताळेबंद मांडून सुमारे ४४ हजार कोटी रुपये शिल्लकी महसूल असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांची तूट महावितरणला पुढील पाच वर्षात येईल, अशी भूमिका पाठक यांनी मांडली आहे.
सौर व अन्य अपारंपारिक स्राोतांमधून मुबलक स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्याोगिक या संवर्गातील ग्राहकांचे वीजदर पाच वर्षात घशघशीत कमी होतील, अशी घोषणा फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली होती. मात्र त्यांच्या अधिपत्याखालील ऊर्जा खाते व महावितरणने वीजदर कपातीस विरोध केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ग्राहकांना फटका
अदानी, टाटा, बेस्ट व्यवस्थापनाने आयोगाचे दरकपातीचे आदेश मान्य केले असल्याने त्यांच्या ग्राहकांना वीजदर कपातीचा दिलासा मिळाला आहे. मात्र महावितरणच्या ग्राहकांवर दरवाढीची टांगती तलवार आहे. महावितरण एप्रिलअखेरीस फेरविचार याचिका सादर करणार असून त्यावर सुनावणी व निर्णय होईपर्यंत दोन-तीन महिन्यांचा कालावधीही लागू शकतो.आयोगाच्या आदेशामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्याला धोका निर्माण होईल आणि अंतिमत: ग्राहकांचे मोठे नुकसान होईल. आयोगाने २ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्या पूर्वीच्या वीजदर आदेशावर स्थगिती देण्यासाठी दिलेल्या आदेशाचे मी स्वागत करतो.
महावितरण फेरविचार याचिका दाखल करेल आणि वीजदर वाजवी पद्धतीने कमी करतानाच ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी कंपनी आर्थिकदृष्ट्या टिकून राहील याची खबरदारी घेईल.– विश्वास पाठक, महावितरण संचालक (स्वतंत्र)
आपल्या आदेशात प्रचंड मोठी चूक असल्याचे दिसून आल्यास, एखादा तपशील सुनावणीत मांडला गेला नसल्यास किंवा आदेशानंतर काही मुद्दे उपस्थित झाल्यास फेरविचार याचिकेच्या सुनावणीनंतर मूळ आदेशात मर्यादित दुरूस्ती करता येते. पण फेरविचार याचिका सादर होण्याआधीच एखाद्या अर्जावर आपलेच वीजदर कपातीचे आदेश दोन दिवसांत स्थगित करण्याचा अनिष्ट पायंडा आयोगाने पाडला आहे.– अशोक पेंडसे (वीज तज्ञ)