राज्याचे आर्थिक गणित गडगडले!

* महसुलात घट, खर्च मात्र वारेमाप * नियोजनाच्या कात्रीला धारच नाही
महसूल मिळवून देणाऱ्या खात्यांना उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी करावी लागणारी कसरत, दुष्काळामुळे तिजोरीवर आलेला ताण आणि त्यातच वाढलेला वारेमाप खर्च यामुळे राज्याचे एकूण आर्थिक गणित चुकल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. खर्च आणि उत्पन्नाची सांगड घालता न आल्यानेच कर्जउभारणीवरील निर्बंध उठविण्याची गळ केंद्राला घालण्याची वेळ राज्य सरकारवर आल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
सध्या मंत्रालयात अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षांतील प्रगती फारशी समाधानकारक नाही. या आर्थिक वर्षांत विक्रीकर विभाग वगळता अन्य खात्यांना महसुलवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आले. विक्रीकर विभागाचे ६० हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य होऊनही हजार ते दोन हजार कोटींचे अधिक उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे ९२०० कोटींचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत सात हजार कोटींच्या आसपास महसूल गोळा झाला आहे. मोटार वाहन, वाळू आदी विभागही मागे पडले आहेत. विक्रीकर विभागाने हात दिल्यानेच राज्याचा गाडा रुळावर असल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्याने यंदा २३ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण केंद्र सरकारने त्यावरही र्निबध आणले. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रातील आपले वजन वापरल्यानंतर अखेर सात हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास केंद्राची या महिन्याच्या सुरुवातीला मान्यता मिळाली. याच पाश्र्वभूमीवर पुढील वार्षिक योजनेचे आकारमान ४५ हजार कोटींवरून ४२ हजार कोटीर्ंयत कमी करण्याच्या नियोजन विभागाच्या प्रस्तावास मात्र मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने विरोध केला आहे.