मुंबई : राज्य सरकारच्या ‘आपलं सेवा केंद्र’ या योजनेर्तंगत सुरू करण्यात आलेली रत्नागिरी आणि चिपळूण येथील अनुक्रमे १६ आणि २९ सेवा केंद्रे बंद असल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महत्त्वाचे दाखले, ओळखपत्र प्रमाणपत्रासारखी आवश्यक कागदपत्रे माफक दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने आपलं सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. परंतु, या सेवा केंद्रात नागरिकांची लूट सुरू असून कोट्यवधींचा घोटाळा केला जात आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अनिकेत जाधव यांनी वकील सोनाली जाधव यांच्यामार्फत केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने बुधवारी याचिकेवर उत्तर दाखल करताना उपरोक्त माहिती न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा…दोन मिनिटांच्या अंतरासाठी अर्धा तास, मानखुर्द टी जंक्शन परिसरातील रस्ते कामांचा फटका
चिपळूण येथील उपजिल्हा विभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांनी सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात, रत्नागिरी जिल्ह्यात ७३६ आपलं सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील ७२० सेवा केंद्र सुरू आहेत, तर १६ केंद्र बंद आहेत, असे कबूल करताना कार्यरत ७२० सेवा केंद्रापैकी ४२९ केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. तर २९१ केंद्रावर सक्रीय व्यवहार सुरू असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. याशिवाय, कार्यरत ७२० सेवा केंद्रांपैकी ३१२ सेवा केंद्रे जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, ९ तहसिलदार आणि उवर्रित ३९९ ही महा ई-सेवा केंद्र जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, चिपळूण तालुक्यातील १३५ सेवा केंद्रापैकी ४३ सेवा केंद्रांची ठिकाण बदलण्यात आली आहेत. तर २९ सेवा केंद्रे ही कार्यरत नाहीत. या ७२ सेवाकेंद्रांबाबत राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचा दावा देखील प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
शून्य व्यवहार केंद्रांची संख्या जास्त
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सुरू असलेल्या परंतु, शून्य व्यवहार झालेल्या सेवा केंद्रांची संख्या जास्त आहे. रत्नागिरी आणि चिपळूण पाठोपाठ दापोलीमध्ये एकूण ७८ पैकी ४१ केंद्रांवर व्यवहार सुरू असून ३७ केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. गुहागर येथे ५८ केंद्रापैकी २३ केंद्रे सुरू असून ३५ सेवा केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. खेडमध्येही ८० पैकी ३३ केंद्रांवर व्यवहार सुरू असून ४७ केंद्रांवर एकदाही व्यवहार झालेला नाही. लांजा तालुक्यात ४८ पैकी ३९, राजापूर तालुक्यात ८६ पैकी ५२, तर संगमेश्वर तालुक्यात ११० केंद्रापैकी ७१ सेवा केंद्रावर शून्य व्यवहार झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिका काय ?
या सेवेसंबंधीच्या शासन निर्णयानुसार, २० ते २५ रुपये सेवाशुल्क घेणे अपेक्षित असतानाही अनेक केंद्रांवर नागरिकांकडून प्रति व्यक्तीमागे ३०० ते ५०० रुपये आकारले जातात. राज्यातील अनेक केंद्रांचा विचार करता हा घोटाळा कोट्यवधींचा घरात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील सर्व सेवा केंद्राची पाहणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याचे आदेश देण्यात यावे. अतिरिक्त दर आकारणारे या केंद्र चालकांचे परवाने रद्द करावे, शासननिर्णयानुसार, केंद्रावर सरकारने निश्चित केलेले दरपत्रक लावण्यात यावेत, समाजमाध्यामांमार्फत जाहिरात करून योग्य दरपत्रकाची माहिती द्यावी, याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करावी, तसेच, या तक्रारींचे ४८ तासात निराकरण होईल, अशी सुविधा उपलब्ध करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.
महत्त्वाचे दाखले, ओळखपत्र प्रमाणपत्रासारखी आवश्यक कागदपत्रे माफक दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने आपलं सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. परंतु, या सेवा केंद्रात नागरिकांची लूट सुरू असून कोट्यवधींचा घोटाळा केला जात आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अनिकेत जाधव यांनी वकील सोनाली जाधव यांच्यामार्फत केली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने बुधवारी याचिकेवर उत्तर दाखल करताना उपरोक्त माहिती न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा…दोन मिनिटांच्या अंतरासाठी अर्धा तास, मानखुर्द टी जंक्शन परिसरातील रस्ते कामांचा फटका
चिपळूण येथील उपजिल्हा विभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांनी सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात, रत्नागिरी जिल्ह्यात ७३६ आपलं सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील ७२० सेवा केंद्र सुरू आहेत, तर १६ केंद्र बंद आहेत, असे कबूल करताना कार्यरत ७२० सेवा केंद्रापैकी ४२९ केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. तर २९१ केंद्रावर सक्रीय व्यवहार सुरू असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. याशिवाय, कार्यरत ७२० सेवा केंद्रांपैकी ३१२ सेवा केंद्रे जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, ९ तहसिलदार आणि उवर्रित ३९९ ही महा ई-सेवा केंद्र जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, चिपळूण तालुक्यातील १३५ सेवा केंद्रापैकी ४३ सेवा केंद्रांची ठिकाण बदलण्यात आली आहेत. तर २९ सेवा केंद्रे ही कार्यरत नाहीत. या ७२ सेवाकेंद्रांबाबत राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, योग्य ती कारवाई केली जात असल्याचा दावा देखील प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
शून्य व्यवहार केंद्रांची संख्या जास्त
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सुरू असलेल्या परंतु, शून्य व्यवहार झालेल्या सेवा केंद्रांची संख्या जास्त आहे. रत्नागिरी आणि चिपळूण पाठोपाठ दापोलीमध्ये एकूण ७८ पैकी ४१ केंद्रांवर व्यवहार सुरू असून ३७ केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. गुहागर येथे ५८ केंद्रापैकी २३ केंद्रे सुरू असून ३५ सेवा केंद्रांवर एकही व्यवहार झालेला नाही. खेडमध्येही ८० पैकी ३३ केंद्रांवर व्यवहार सुरू असून ४७ केंद्रांवर एकदाही व्यवहार झालेला नाही. लांजा तालुक्यात ४८ पैकी ३९, राजापूर तालुक्यात ८६ पैकी ५२, तर संगमेश्वर तालुक्यात ११० केंद्रापैकी ७१ सेवा केंद्रावर शून्य व्यवहार झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिका काय ?
या सेवेसंबंधीच्या शासन निर्णयानुसार, २० ते २५ रुपये सेवाशुल्क घेणे अपेक्षित असतानाही अनेक केंद्रांवर नागरिकांकडून प्रति व्यक्तीमागे ३०० ते ५०० रुपये आकारले जातात. राज्यातील अनेक केंद्रांचा विचार करता हा घोटाळा कोट्यवधींचा घरात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील सर्व सेवा केंद्राची पाहणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याचे आदेश देण्यात यावे. अतिरिक्त दर आकारणारे या केंद्र चालकांचे परवाने रद्द करावे, शासननिर्णयानुसार, केंद्रावर सरकारने निश्चित केलेले दरपत्रक लावण्यात यावेत, समाजमाध्यामांमार्फत जाहिरात करून योग्य दरपत्रकाची माहिती द्यावी, याबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करावी, तसेच, या तक्रारींचे ४८ तासात निराकरण होईल, अशी सुविधा उपलब्ध करावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.
