मुंबई : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने जोरदार प्रयत्न सुरु केले असून अशा योजना रखडविणाऱ्या विकासकांना ‘चटईक्षेत्रफळा’च्या रुपात दंड करण्याचे गृहनिर्माण विभागाने प्रस्तावीत केले आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणातील हा प्रस्ताव मान्य झाला तर विकासकांच्या वाट्यातील प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळात पाच ते वीस टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. यामुळे विकासक झोपु योजना वेळेत पूर्ण करतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
मुंबईत आतापर्यंत १४८१ झोपु योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ३२० योजना प्रलंबित आहेत तर ५१७ योजना स्वीकृत होऊनही संबंधित विकासकांनी इरादा पत्र घेतलेले नाही. अशा सर्व योजनांचा झोपु प्राधिकरणाने आढावा घेऊन अधिकाधिक योजना पूर्ण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले आहेत. येत्या तीन वर्षांत २२८ योजनांतून विविध प्राधिकरणांकडून दोन लाख १८ हजार घरे बांधून घेण्यात येणार आहेत. याशिवाय सध्या सुरु असलेल्या योजना रखडल्यास विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. झोपडपट्टी कायदा १३(२) अन्वये विकासकांना काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते. याशिवाय विकासकांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळात कपात करण्याचा उपाय सुचविण्यात आला आहे. कपात करण्यात आलेल्या चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात झोपु घरे बांधून घेता येऊ शकतात, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
हे ही वाचा…यंदा महायुती, २०२९ मध्ये ‘शतप्रतिशत भाजप’ अमित शहा यांचे प्रतिपादन
झोपु योजनेत इरादा पत्र जारी झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत बांधकाम सुरु करण्याचे पत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र काही विकासक इरादा पत्र मिळाल्यानंतरही असे पत्र घेण्याचे टाळतात. काही योजनांमध्ये तीन ते चार वर्षांपर्यंत बांधकाम सुरु करण्याचे पत्रच घेण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा योजनांतील विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदीनुसार, झोपु योजनेत इरादा पत्र मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनंतर काम सुरु करण्याचे पत्र घेतल्यास प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळातील ५ टक्के तर तीन वर्षांनंतर असे पत्र घेतल्यास दहा टक्के इतके प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दंड म्हणून कापून घेण्याचे सुचविण्यात आले आहे. चार वर्षांनंतर मात्र इरादा पत्र रद्द करावे, असेही त्यात म्हटले आहे.
हे ही वाचा…सिंधुदुर्गात पंचतारांकित हॉटेल अन् पाण्याखाली बोट प्रकल्प ; पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा
बांधकाम सुरु करण्याचे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर विकासकाने एक तृतीयांश ते एक चतुर्थांश काम वर्षभरात पूर्ण करणे अपेक्षित असते. परंतु अनेक विकासक प्रत्यक्षात काम सुरु करीत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा विकासकांविरुद्ध चटईक्षेत्रफळाच्या स्वरुपात दंडात्मक कारवाई प्रस्तावीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्षानंतर काम सुरु न केल्यास पाच टक्के तर दोन, तीन आणि चार वर्षांनंतरही काम सुरु न केल्यास अनुक्रमे दहा, १५ आणि २० टक्के इतके प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दंड म्हणून कापून घेण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळात प्रत्येक वर्षी अतिरिक्त सात टक्के कपातही सुचविण्यात आली आहे.
