समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली

त्याचवेळी, सरकारने भविष्यात ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास निर्णयामुळे नुकसान होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दाखल केलेली जनहित याचिका निकाली काढताना प्रामुख्याने नमूद केले.

तत्पूर्वी, समूह शाळा सुरू करण्याचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. भविष्यात सरकार त्यासंदर्भात निर्णय घेईल हेही सांगता येणार नाही. ही सद्यस्थिती असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा मोठ्या शाळांत समाविष्ट करण्याची ही योजना होती. परंतु, या प्रस्तावित योजनेला अनेकांचा विरोध आहे, असे सांगताना अनेक शाळांमधील पटसंख्या २० पेक्षाही कमी असल्याचे महाधिवक्तानी न्यायालयाला सांगितले. अशा स्थितीत प्रकरण प्रलंबित ठेवणे उचित होणार नसल्याचे या प्रकरणी न्यायालयाच्या सहकार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनीही स्पष्ट केले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकरणी यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही भूमिका मांडली होती. त्यात, प्रस्तावित योजना ही प्राथमिक टप्प्यावर आहे. तसेच, सध्या या प्रस्तावित योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्यात येत आहे. या बाबींचा समावेश असलेले २१ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे आंतर-विभागीय पत्र प्रसारमाध्यमांना मिळाले आणि त्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ लावून वृत्त प्रसिद्ध केली. या उलट या पत्रात केवळ शाळा, शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या विशेषत: २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असलेल्या शाळांची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या विलिनीकरणाची अथवा समुह शाळा सुरू करण्याच्या योजनेबाबत कोणताही शासननिर्णय काढलेला नाही, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला होता. शाळांचे विलीनीकरण हे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळेच्या पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी गरजेचे आहे. या संदर्भात शाळांमधील कामकाज सुधारण्यासाठी आणि यंत्रणांचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी सरकार पालक, शिक्षक, मुलांसोबत काम करत आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया स्थानिक परिस्थितीनुसार होईल. शिक्षक, पायाभूत सुविधा आणि आरटीई कायद्यांतर्गत अनिवार्य सामग्रीच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने प्रत्येक मुलाला पूर्णतः कार्यरत असलेल्या शाळेत प्रवेश सुनिश्चित करणे हे या प्रक्रिये मागचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. शालेय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे या योजनेचा मुळ हेतू आहे. त्यामुळे, ही योजना मुलांना मोठ्या प्रमाणात फलदायी ठरेल, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला होता.

प्रकरण काय ?

राज्यात कमी पटसंख्येच्या शाळांचे एकत्रिकरण करून समूह शाळा तयार करण्याचे घटत होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये कमी पटाच्या शाळांची माहिती गोळा करण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये शाळांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्यानुसार १९०० शाळांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत ७०० प्रस्ताव विभागाकडे आले होते. या योजनेमुळे या योजनेमुळे १५ हजार शाळा बंद होणार असून १.८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार होता. त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर योजनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन या प्रकरणी जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आधी या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आणि त्यानंतर, ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आली होती. सरकारची ही योजना गाव तिथे शाळा या शिक्षण हक्क कायद्याच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रात उमटला होता.