मुंबई : राज्य कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून निश्चित केलेल्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेत भविष्यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत वा केंद्र सरकारच्या नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निवृत्तिवेतन योजनेत होणाऱ्या बदलांचा लाभ मिळणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात आला. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व सरकारी कर्मचारी संघटना व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. या निर्णयानुसारच राज्य सरकारने अलीकडेच सुधारित निवृतिवेतन योजनेच्या संदर्भातील शासकीय आदेश जारी केला आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखड्यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत, ही मुख्य तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्या अनुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेस लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण अनेकदा केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांशी घेतलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनांकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राचे बदल लागू होणार नाहीत ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हेही वाचा >>>बिहारमध्ये ११४ वर्षांनंतर भूमी सर्वेक्षण; नितीश कुमार सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांची टीका कशासाठी?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता १ मार्च २०२४ पासून सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना किंवा केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना यापैकी एक पर्याय निवडता येईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेसाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कार्यालय प्रमुख वा विभाग प्रमुखांकडे पर्याय सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत सहभागी व्हायचे असल्यास त्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बदल करता येईल. त्यानंतर मात्र बदल करता येणार नाही. केंद्राची एकीकृत व राज्याची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना यापैकी कोणताच पर्याय स्वीकारणार नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत लाभ मिळण्याचे कायम राहील.
लाभ कोणाला?
● राज्य शासनाच्या योजनेत २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून देण्यात येईल.
● २० वर्षांपेक्षा कमी वा १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.
● दहा वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास ७५०० रुपये निवृत्तिवेतन मिळेल. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झाल्यास निवृत्तिवेतनाला पात्र ठरणार नाहीत.
● केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत किमान २५ वर्षे सेवेची अट आहे. तसेच १० वर्षे सेवा झाली असल्यास १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळू शकेल.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्याच्या अखेरीस घेण्यात आला. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व सरकारी कर्मचारी संघटना व राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. या निर्णयानुसारच राज्य सरकारने अलीकडेच सुधारित निवृतिवेतन योजनेच्या संदर्भातील शासकीय आदेश जारी केला आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखड्यात कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत, ही मुख्य तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्या अनुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेस लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण अनेकदा केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांशी घेतलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनांकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राचे बदल लागू होणार नाहीत ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
हेही वाचा >>>बिहारमध्ये ११४ वर्षांनंतर भूमी सर्वेक्षण; नितीश कुमार सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांची टीका कशासाठी?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता १ मार्च २०२४ पासून सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना किंवा केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना यापैकी एक पर्याय निवडता येईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेसाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कार्यालय प्रमुख वा विभाग प्रमुखांकडे पर्याय सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत सहभागी व्हायचे असल्यास त्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत बदल करता येईल. त्यानंतर मात्र बदल करता येणार नाही. केंद्राची एकीकृत व राज्याची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना यापैकी कोणताच पर्याय स्वीकारणार नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत लाभ मिळण्याचे कायम राहील.
लाभ कोणाला?
● राज्य शासनाच्या योजनेत २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून देण्यात येईल.
● २० वर्षांपेक्षा कमी वा १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.
● दहा वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास ७५०० रुपये निवृत्तिवेतन मिळेल. १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झाल्यास निवृत्तिवेतनाला पात्र ठरणार नाहीत.
● केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत किमान २५ वर्षे सेवेची अट आहे. तसेच १० वर्षे सेवा झाली असल्यास १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळू शकेल.
