मुंबई : राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मजूर आणि शेतकरी यांची ऊसतोडणी मुकादमांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वसमावेश कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ऊस तोडणीच्या वेळी उचलीच्या (अग्रिम) रकमेवरून होणारे वाद, शेतकऱ्यांचे आर्थिक रोखण्यासाठी हा ऊसतोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रिम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. तोडणी मुकादमांकडून वाहतूकदारांची हत्या होण्यासारखे गुन्हे घडतात. आजमितीस तोडणी मजुरांनी कोट्यवधी रुपययांची फसवणूक केल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘मजुरांचे हितरक्षण ही सरकारची जबाबदारी’

ऊसतोडणी मजुरांचे हितरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजुरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजुरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मजुरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारित नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. ऊसतोड मजुरांच्या हिताची काळजी घेत असताना साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी अशा सूचना पवार यांनी दिल्या.

प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार, साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करून मंत्रिमंडळासमोर ठेवावा. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री