मुंबई : दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींसाठीच्या समूह पुनर्विकास धोरणाच्या धर्तीवर आता मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचेही समूह पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विविध कारणांमुळे अव्यहार्य ठरलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी समूह पुनर्वसनाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागनिहाय अव्यहार्य ठरलेल्या एकापेक्षा अधिक झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी लकवरच समूह पुनर्वसन धोरण जाहीर केले जाईल. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अभ्यास सुरू केला आहे. हे धोरण अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मुंबईतील सात लाख झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल.
हे ही वाचा… पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येतात. झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वेगाने मार्गी लावण्यासाठी सरकार, झोपु प्राधिकरणाने आता ठोस पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्धवट, रखडेलल्या दोन लाख १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसन संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर पालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, एमएसआरडीसी, एमआयडीसीसह अन्य सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावले जाणार आहे. तर आजघडीला तीन लाख ४५ हजार ९७९ झोपड्यांना झोपु योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. त्याचवेळी ३,२८८ झोपड्यांचे प्रस्ताव निविदा स्तरावर आहेत.
केंद्र सरकारच्या जमिनीवर एक लाख ४१ हजार, तर सीआरझेड क्षेत्रात ८० हजार झोपड्या असून या झोपड्यांचेही पुनर्वसन रखडले आहे. त्याचवेळी तीन लाख २६ हजार ७३३ झोपड्यांचेही पुनर्वसन झालेले नाही.
पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असेलल्या झोपड्यांची संख्या बरीच मोठी असताना अनेक झोपड्यांचे पुनर्वसन केवळ तेथे योजना व्यवहार्य ठरत नसल्याने रखडले आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्ट्यांची जागा कमी असल्याने, काही ठिकाणी झोपड्यांचा भूखंड विविध वापरासाठी आरक्षित असल्याने, काही झोपड्या विमानतळानजीक असल्याने उंचीबाबत मर्यादा येत असल्याने वा इतर अन्य कारणाने अव्यहार्य ठरल्या आहेत. अशा अव्यवहार्य ठरलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या धर्तीवर समूह पुनर्वसनाचा पर्याय पुढे आणल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हे ही वाचा… सागरी किनारा मार्ग परिसरात जाहिरात फलक लावण्यास राहिवाशांचा विरोध, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
येत्या १५-२० दिवसांत यासंबंधीचे निश्चित धोरण जाहीर होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हे धोरण जाहीर होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली तर मुंबईतील किमान सात लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन भविष्यात मार्गी लागेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील झोपड्या – १३,८०,०००
झोपड्यांचे आजवर पुनर्वसन – २,६०,०००
झोपड्यांचे पुनर्वसन शिल्लक – ११,२०,०००
मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागनिहाय अव्यहार्य ठरलेल्या एकापेक्षा अधिक झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी लकवरच समूह पुनर्वसन धोरण जाहीर केले जाईल. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अभ्यास सुरू केला आहे. हे धोरण अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मुंबईतील सात लाख झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल.
हे ही वाचा… पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येतात. झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वेगाने मार्गी लावण्यासाठी सरकार, झोपु प्राधिकरणाने आता ठोस पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्धवट, रखडेलल्या दोन लाख १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसन संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर पालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, एमएसआरडीसी, एमआयडीसीसह अन्य सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावले जाणार आहे. तर आजघडीला तीन लाख ४५ हजार ९७९ झोपड्यांना झोपु योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. त्याचवेळी ३,२८८ झोपड्यांचे प्रस्ताव निविदा स्तरावर आहेत.
केंद्र सरकारच्या जमिनीवर एक लाख ४१ हजार, तर सीआरझेड क्षेत्रात ८० हजार झोपड्या असून या झोपड्यांचेही पुनर्वसन रखडले आहे. त्याचवेळी तीन लाख २६ हजार ७३३ झोपड्यांचेही पुनर्वसन झालेले नाही.
पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असेलल्या झोपड्यांची संख्या बरीच मोठी असताना अनेक झोपड्यांचे पुनर्वसन केवळ तेथे योजना व्यवहार्य ठरत नसल्याने रखडले आहे. काही ठिकाणी झोपडपट्ट्यांची जागा कमी असल्याने, काही ठिकाणी झोपड्यांचा भूखंड विविध वापरासाठी आरक्षित असल्याने, काही झोपड्या विमानतळानजीक असल्याने उंचीबाबत मर्यादा येत असल्याने वा इतर अन्य कारणाने अव्यहार्य ठरल्या आहेत. अशा अव्यवहार्य ठरलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने उपकरप्राप्त इमारतींच्या धर्तीवर समूह पुनर्वसनाचा पर्याय पुढे आणल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हे ही वाचा… सागरी किनारा मार्ग परिसरात जाहिरात फलक लावण्यास राहिवाशांचा विरोध, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
येत्या १५-२० दिवसांत यासंबंधीचे निश्चित धोरण जाहीर होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हे धोरण जाहीर होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली तर मुंबईतील किमान सात लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन भविष्यात मार्गी लागेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील झोपड्या – १३,८०,०००
झोपड्यांचे आजवर पुनर्वसन – २,६०,०००
झोपड्यांचे पुनर्वसन शिल्लक – ११,२०,०००
