मुंबई : राज्याची रिक्त तिजोरी भरण्यासाठी राज्य सरकारने नवनवीन मार्गांचा अवलंब सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मध्यम व छोट्या शहरांमध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे अथवा या जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यातून महसूल उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचे धोरण येत्या १५ दिवसांत तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी अभ्यासगटाचीही नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण, मुख्यमंत्री कौशल्य प्रशिक्षण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यांसारख्या योजनांनी राज्य सरकारचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडून पडले आहे. या योजनांना सरकारच्या चालू विकास कामांवर मोठा आर्थिक ताण पडू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील सरकारच्या जमीनी भाड्याने देऊन किंवा सरकारी जमीनीवरील अतिक्रमणे दंड आकारून नियमितीकरणाच्या माध्यमातून महसूल उभारण्याच्या पर्याय आजमावून पाहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागास दिल्या होत्या. त्यानुसार नगरविकास विभागाने आपल्या १०० दिवसांच्या नियोजन आराखड्याच्या माध्यमातून राज्यातील मध्यम व छोट्या शहरामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे अथवा सदर जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यातून नियोजित शहर विकासास चालना देणे आणि त्यायोगे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विकास निधी व मालमत्ता कराद्वारे महापालिका, नगरपालिकांचे उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती अंतर्गत महसूल, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग व इतर विभागाच्या शासकीय मालकीच्या जमिनीवर विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. मोठ्या झोपडपट्ट्या किंवा वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र या अतिक्रमण झालेल्या जागेचा अतिक्रमण धारकांकडून मालमत्ता अथना अन्य कोणत्याही स्वरूपाचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे अशा मालमत्ता भाड्याने दिल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.

समितीची निर्मिती

धोरण ठरविण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या (२) प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती विविध पर्यायांचा अभ्यास करुन महसूल वाढीसोबतच शहराचा सुनियोजित विकास कसा करता येईल याबाबतच्या शिफारशी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.