मुंबई : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या कृषी महाविद्यालयांमध्ये आभासी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृषी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना आभासी प्रयोगशाळेद्वारे बी-बियाणे, रोपे त्यांच्या विविध भागाचे निरीक्षण करणे व त्यावर संशोधन करण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर डिजीटल व स्मार्ट वर्गखोल्या आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्स प्रणाली अद्ययावात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’मध्ये ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) आधारित शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश करणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा व आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, ऑनलाईन शिक्षणासाठी जागतिक दर्जाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ऑनलाईन अध्यापन व्यासपीठ आणि साधने निर्माण करून डिजिटल दरी कमी करणे, आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करणे इत्यादी बाबींवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आला आहे. या बाबी लक्षात घेत राज्यातील चारही विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या सर्व कृषी महाविद्यालयांमध्ये आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबरोबरच डिजीटल, स्मार्ट वर्गखोल्या आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्स प्रणाली अद्ययावात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी १३ कोटी ३८ ला‌ख ६९ हजार रुपये, परभणी कृषी विद्यापीठ १४ कोटी ९० लाख रुपये, अकोला कृषी विद्यापीठासाठी १४ कोटी ९० लाख रुपये व दापोली कृषी विद्यापीठासाठी १३ कोटी ९६ लाख ७५ हजार रुपये अशा एकूण ५७ कोटी १५ लाख ४४ हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>TISS Student Dead : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा विद्यार्थी पार्टीनंतर मृतावस्थेत

कौशल्य आधारित शिक्षणासाठी १७ काेटी

विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व कौशल्य आधारित शिक्षण देण्याची आवश्यकता लक्षात घेवून चारही कृषी विद्यापीठांतील विविध महाविद्यालयांत कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने घेतला आहे. त्यानुसार राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी १ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये, परभणी विद्यापीठासाठी १२ कोटी रुपये, अकोला कृषी विद्यापीठासाठी २ कोटी रुपये व दापोली कृषी विद्यापीठ १ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये अशा १७ कोटी ८४ लाख ६८ हजार रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’मध्ये ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठ, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) आधारित शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश करणे, डिजिटल पायाभूत सुविधा व आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, ऑनलाईन शिक्षणासाठी जागतिक दर्जाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ऑनलाईन अध्यापन व्यासपीठ आणि साधने निर्माण करून डिजिटल दरी कमी करणे, आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करणे इत्यादी बाबींवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आला आहे. या बाबी लक्षात घेत राज्यातील चारही विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या सर्व कृषी महाविद्यालयांमध्ये आभासी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबरोबरच डिजीटल, स्मार्ट वर्गखोल्या आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्स प्रणाली अद्ययावात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी १३ कोटी ३८ ला‌ख ६९ हजार रुपये, परभणी कृषी विद्यापीठ १४ कोटी ९० लाख रुपये, अकोला कृषी विद्यापीठासाठी १४ कोटी ९० लाख रुपये व दापोली कृषी विद्यापीठासाठी १३ कोटी ९६ लाख ७५ हजार रुपये अशा एकूण ५७ कोटी १५ लाख ४४ हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>TISS Student Dead : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा विद्यार्थी पार्टीनंतर मृतावस्थेत

कौशल्य आधारित शिक्षणासाठी १७ काेटी

विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व कौशल्य आधारित शिक्षण देण्याची आवश्यकता लक्षात घेवून चारही कृषी विद्यापीठांतील विविध महाविद्यालयांत कौशल्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने घेतला आहे. त्यानुसार राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी १ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये, परभणी विद्यापीठासाठी १२ कोटी रुपये, अकोला कृषी विद्यापीठासाठी २ कोटी रुपये व दापोली कृषी विद्यापीठ १ कोटी ९२ लाख ३४ हजार रुपये अशा १७ कोटी ८४ लाख ६८ हजार रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.