मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला विनवणी
उपनगरीय रेल्वेची प्रवासी वाहतूक क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एमयूटीपी-१’ व ‘एमयूटीपी-२’ या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील दफ्तर दिरंगाईमुळे पाच ते सात हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला दिरंगाईचा फटका बसू नये, यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी विशेषत: ‘एमयूटीपी-३’ या प्रकल्पाला गती देण्याचे जाहीर केले होते. यात नवीन माíगका, मार्गाचे विस्तारीकरण, पाचशेहून अधिक नवीन डबे आदी विविध प्रकल्पांचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र ‘एमयूटीपी-एक व दोन’ या प्रकल्पांच्या अंमलवजावणीला दिरंगाई झाल्याने या प्रकल्पांचा खर्च सुमारे ५ ते ७ हजार कोटींनी वाढला होता. त्यामुळे एमयूटीपी-३ प्रकल्पाची रेखाटने आणि ट्रेस पासिंग कंट्रोल प्रकल्प प्राधिकरणाने सुरू केले असून, याबाबत राज्य सरकारही प्रयत्नशील असल्साचे मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
यात तीन प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने घेतला आहे. यात विरार-डहाणू तिसरी व चौथी माíगका, कळवा-ऐरोली जोडमाíगका आणि पनवेल-कर्जत दुपदरीकरण या तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास अहवाल सादर केला जाणार आहे. १० हजार कोटींचा हा प्रकल्प सध्या नीती आयोगाच्या विचारार्थ पाठवण्यात आला आहे. आयोगाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात पाठवला जाणार आहे. जागतिक बँकेचे निधी साह्य़ही घेतले जाणार आहे. मागील अनुभव लक्षात घेऊन काम केले जाणार असल्याचे एमआरव्हीसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
