मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना वारंवार औषध पुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने ‘खरेदी कक्षा’कडील औषध खरेदीची जबाबदारी काढून घेतली आणि ‘महाराष्ट्र वैद्याकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणा’ची स्थापना केली. मात्र प्राधिकरणाची वाटचाल धिम्या गतीने सुरू असल्याने औषध वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कर्नाटक व राजस्थानच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र वैद्याकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण’च्या माध्यमातून औषध वितरण व्यवस्था राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व रुग्णालये, वैद्याकीय महाविद्यालयांना औषध पुरवठा करण्याची जबाबदारी हाफकिन जीव औषधनिर्माण महामंडळांतर्गत असलेल्या ‘खरेदी कक्षा’कडे होती. मात्र खरेदी कक्षातील गैरकारभारामुळे राज्यातील सर्व रुग्णालये व वैद्याकीय महाविद्यालयांना वारंवार औषध तुटवड्याचा सामना करावा लागत होता. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने औषधे व वैद्याकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘महाराष्ट्र वैद्याकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणा’ची स्थापना केली. त्यानुसार प्राधिकरणने स्वतंत्र कारभार सुरू केला.
आतापर्यंत प्राधिकरणाने अनेक वैद्याकीय उपकरणे व औषधांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली असून काही खरेदी प्रक्रिया निधीअभावी प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यात यश आलेले नाही. औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णालये व वैद्याकीय महाविद्यालयांकडून स्थानिक स्तरावर औषध खरेदी करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत असून औषधांच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. बनावट औषधांना आळा घालण्यासाठी, तसेच शहर आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक रुग्णालय व वैद्याकीय महाविद्यालयांना मागणीनुसार औषध पुरवठा वेळेत उपलब्ध करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वैद्याकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण’ अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कर्नाटकमधील औषध वितरण व्यवस्था ३० वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील औषध वितरणचा व्यवस्थेचा अभ्यास करताना ती उभी करताना आलेल्या अडचणी, त्यांनी केलेल्या चुका यांचे सखोल निरीक्षण करण्यात येणार आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राची औषध वितरण व्यवस्था यांच्यापेक्षा उत्तम असेल. – महेश आव्हाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्याकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण
