मुंबई : राज्यातील स्पा सेंटर किंवा तत्त्सम आस्थापनांमधील कामकाजाचे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासाठी १२ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे नुकतीच न्यायालयात देण्यात आली. तसेच, भिन्नलिंगी कर्मचाऱ्यांकडून मसाजला परवानगी देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याच्या भूमिकेचाही सरकारतर्फे पुनरूच्चार करण्यात आला.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीची दखल घेतली व १२ जूनपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, ही मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम करण्यापूर्वी सरकार नियुक्त समितीने मजास पार्लर, स्पा किंवा तत्सम आस्थापनांशी संबंधित पक्षकारांशी चर्चा करावी, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
कामगारांच हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे हा या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश असून ती परवाना प्रक्रिया, कामकाज मानके आणि भिन्नलिंगी कर्मचाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मसाजसारख्या मुद्द्यांशी संबंधित असणार आहेत. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत व शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, कायदा आणि न्याय आणि आयुष विभागांच्या सदस्यांचा समितीत समावेश असणार आहे. याशिवाय, आरोग्य आयुक्त, पोलिस अधिकारी आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक हे देखील समितीचा भाग असणार आहेत. दिल्ली सरकारने यासंदर्भात आधीच आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून परवाना धोरण विकसित करणे, कामकाज प्रक्रिया मानके निश्चित करणे आणि भिन्नलिंगी मजास कर्मचाऱ्यांसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर समितीतर्फे तोडगा काढला जाणार आहे.
छापा टाकण्यात आलेल्या विविध स्पामधील ११ कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने राज्यातील स्पा सेंटर किंवा तत्त्सम आस्थापनांमधील कामकाजाचे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यासाठी १२ सदस्यांची समिती राज्य सरकारने स्थापन केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे व्यवसायात अडथळे येत असून आपल्या प्रतिष्ठेवरही परिणाम होत आहे. तसेच, पोलिसांच्या कारवाईमुळे आपल्या उपजीविका, सन्मानाने जगण्याच्या आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला होता. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर भूमिका स्पष्ट करताना तक्रारी आल्यानंतरच पोलिसांतर्फे संबंधित स्पावर कारवाई करण्यात येते. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, अशी भूमिका सरकारच्या वतीने मांडण्यात आली होती. तेव्हा, छापा टाकण्याच्या नावाखाली पोलिसांकडून अनावश्यक छळ केला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच, तो रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी त्यांनी केली असल्याकडे न्यायालयाने सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर, सरकार स्पा आणि तत्सम आस्थापनांतील कामकाजावर नियमन ठेवणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखेल, असे आश्वासन जानेवारी महिन्यात महाधिवक्ता बिरेद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले होते व ती तयार करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता.
