मुंबई : ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ व ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने’अंतर्गत आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार वाढीव दराच्या उपचारांचा समावेश योजनेत करावा, सध्याच्या उपचारांच्या दरात सुधारणा करावी, उपचार पॅकेजेसमध्ये सुसूत्रता असावी, आणखी काही उपचारांचा समावेश करावा आणि शासकीय राखीव उपचारांचा फेरविचार करावा, तसेच केंद्र शासनाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य लाभ २०२२’मधील (एचबीपी) उपचार राज्याच्या योजनेत लागू करून एकत्रित उपचारांची यादी तयार करावी यासाठी विविध विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने’अंतर्गत उपलब्ध उपचार निश्चित करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार सध्या १३५६ उपचार उपलब्ध आहेत. यामध्ये ११९ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव उपचार, २६२ पाठपुरावा उपचार आणि रस्ते अपघातसंबंधातील १८४ उपचारांचा समावेश आहे. मात्र ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ व ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांची १ जुलै २०२४ पासून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत एकत्रित अमलबजावणी करण्यात येत आहे. या विस्तारित योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमधील (एचबीपी२२) उपचार, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार, केंद्र शासनाच्या इतर आरोग्य योजनांमधील उपचार व अन्य राज्यांच्या योजनेतील उपचारांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याच्या योजनेसाठी उपचारांची सविस्तर यादी तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी विविध विषयांतील तज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीची पहिली बैठक झाल्यापासून एका महिन्यामध्ये त्यांना अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
कोणत्या मुद्द्यावर समिती करणार शिफारस
प्राथमिक आरोग्य सेवेतील आवश्यक उपचार, तसेच आवश्यक वैद्यकीय चाचण्यांचा योजनेमध्ये समावेश करणे, सध्याच्या उपचारांच्या दरात सुधारणा करण्यासाठी उपचार व चाचण्यांच्या दरांचा पॅकेजनिहाय आढावा घेऊन दर निश्चिती करणे, वाढीव दराच्या उपचारांचा समावेश योजनेत करणे, दुर्मिळ आजारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ५ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या उपचारांची शिफारस करणे, शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या उपचारांचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करणे, वैद्यकीय उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची निश्चिती करणे, शासकीय व निमशासकीय अंगीकृत रुग्णालयांमधून बहुसंख्य रुग्णांवर उपचार करावेत यासाठी उपाययोजना सुचविणे, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेच्या धर्तीवर राज्यामध्ये ६० ते ६५ वर्षे वयावरील नागरिकांसाठी योजनेचा विस्तार करण्यासंदर्भात समितीकडून शिफारशी मागविण्यात येणार आहेत.
यांचा समितीमध्ये समावेश आहे
आरोग्य सेवा आयुक्तालयांच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक, मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक, टाटा रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे (रुग्णालये) सहसंचालक, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वैद्यकीय सल्लागार आणि अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे मुख्य आरोग्य अधिकारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेतील अंगीकृत खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे २ प्रतिनिधी, अध्यक्षांच्या आवश्यकतेनुसार आमंत्रित केलेले शासनाचे विभाग, संचालनालये, रुग्णालये आणि खाजगी क्षेत्रातील विशेषज्ञ यांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे सहाय्यक संचालक यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
