मुंबई : राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांना मुलुंडमध्ये घरे देण्यासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) मुंबई महानगरपालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे. पालिकेकडून ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर अपात्र रहिवाशांना धारावीतून थेट मुलुंडमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत हा प्रकल्प अदानी समूहाकडे सोपविण्यात आला आहे. आता लवकरच पुनर्विकासाला सुरुवात होणार आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीतील अपात्र रहिवाशांनाही पुनर्विकासात सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावरील घरे देण्यासाठी वडाळ्यातील मिठागराच्या जागेचा विचार सुरू होता. पण आता अपात्र रहिवाशांना मुलुंड येथे घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मुलुंडमधील ४६ एकर आणि जकात नाका येथील १८ एकर अशी पालिकेची एकूण ६४ एकर जागा डीआरपीपीएलला हवी आहे. हेही वाचा >>>अपात्र झोपडीवासीयांची सशुल्क घरासाठी नव्याने पात्रतानिश्चिती अपात्र रहिवाशांना पुनर्विकासात सामावून घेण्यासाठी ६४ एकर जागा डीआरपीपीएलला हस्तांतरित करावी, असे पत्र नगर विकास विभाग आणि पालिकेला पाठविण्यात आले आहे. साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांच्या घरांसाठी ही जागा हवी आहे. धारावीतून कुठेही जाणार नाही धारावीकरांना विश्वासात न घेताच पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळायला हवीत. धारावीकर धारावीतून कुठेही जाणार नाहीत. अपात्र रहिवाशांना मुलुंडला हलविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरू. धारावी बंद पाडू. पण एकही रहिवाशी धारावी बाहेर जाऊ देणार नाही, अशा इशारा धारावीतील रहिवाशांनी दिला आहे.
