मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयात युक्तिवाद मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे राजकीय हेतुने नव्हे, शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना योग्य ते प्रतिनिधीत्त्व मिळून चांगले आयुष्य जगता यावे यासाठी देण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारला एखादा समाज वा जात ही मागास आहे हे ठरवण्याचा आणि त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. नव्या घटनादुरूस्तीनुसार राष्ट्रपतींनी त्याचा निर्णय घेईपर्यंत वाट पाहायची गरज नाही, असा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील आणि समर्थनार्थ याचिकांवर सध्या न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. मुकुल रोहतगी आणि अ‍ॅड्. विजय थोरात यांनी युक्तिवादाला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी मराठा आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांवर नेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केलेला आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने राज्यातील आरक्षणाची टक्के आधीच ५२ टक्के असताना मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देऊन ती ६८ टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य़ असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तो खोडून काढताना ५० टक्क्यांची अट ही बंधनकारक नसून ती त्यावर नेण्यासही मुभा असल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याची ठोस माहिती आमच्याकडे आहे. त्यामुळे या समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर नेली आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या इंदिरा साहनी प्रकरणाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची अट घातली गेली त्या वेळची स्थिती आणि आजची स्थिती यात खूप फरक आहे. तसेच ५० टक्क्यांची अट ही बंधनकारक मानली आणि राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवून त्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले. तरी राज्य सरकारला अधिकार नसल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारने आपल्या घटनात्मक अधिकारांमध्येच मराठा समाजाला मागास ठरवून त्यांच्या उद्धारासाठी त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावाही रोहतगी यांनी केला. एखादी जात वा जमातीला मागास ठरवण्याचे वा त्या यादीतून तिला वगळण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे १०२व्या घटनादुरूस्तीने राष्ट्रपतींना दिलेले आहेत. राज्यपालांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींनी त्याचा अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. या मुद्दय़ाचा विचार करता मराठा आरक्षणाबाबत सरकार आपला बचाव कसा करणार? असा सवाल न्यायालयाने अ‍ॅड्. रोहतगी यांना केला. त्याला उत्तर देताना रोहतगी यांनी राज्य सरकारला स्वत:ची यादी तयार करण्याचा अधिकार असून ती केंद्राच्या यादीला अतिरिक्त म्हणून गणली जाते. तसेच एखाद्या जाती-समाजाची परिस्थिती लक्षात घेता तिला मागास ठरवून आवश्यक ते लाभ देण्यासाठी राष्ट्रपतींनी तिला मागास ठरवण्याची वाट पाहिली जाऊ शकत नाही. तसे केल्यास संबंधित जातीची अधोगती करण्यासारखे होईल, असे रोहतगी यांनी न्यायलयाला सांगितले.
