घरोघरी लसीकरणावरून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणाऱ्या राज्याच्या भूमिके वर न्यायालयाची नाराजी
मुंबई : घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच बुधवारी नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी अशा लसीकरण केंद्रावर नेणे शक्य नसलेल्या नागरिकांचे घरोघरी जाऊन यशस्वीपणे लसीकरण करण्याचा अन्य राज्यांचा कित्ता गिरवणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारनेही घरोघरी लसीकरणाची तयारी दाखवत त्यासाठीच्या आराखड्याचा मसुदा न्यायालयात सादर केला होता.
याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही राज्य सरकारने घरोघरी लसीकरणासाठी तज्ज्ञांच्या कृती दलाने अंतिम केलेला पाचकलमी कार्यक्रमाचा आराखडा न्यायालयात सादर केला. मात्र या आराखड्याला केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीची आवश्यकता असून अद्यापपर्यंत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आलेली नाही, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या माघारीबाबत न्यायालयाने आश्चार्य व्यक्त केले. आरोग्याचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतही येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय, केरळ, झारखंड, बिहार आदी राज्यांनी परवानगी घेऊन ही मोहीम सुरू केली होती का, केंद्र सरकारने परवानगी दिली तरच राज्य सरकार सगळी धोरणे राबवणार का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिके बाबत नाराजी व्यक्त के ली.
लस खरेदीची नियमावली
लशींच्या साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी आणि सर्व रुग्णालयांना साठा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने या रुग्णालयांना एकावेळी एका महिन्याचा साठा खरेदीची मुभा दिली आहे. नव्याने लसीकरण करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना खाटांच्या क्षमतेनुसार साठा देण्यात येणार आहे. खासगी रुग्णालयांकरिता लस खरेदीची नवी नियमावली जाहीर केली असून यात कोविनद्वारेच लस खरेदीची परवानगी दिली आहे. नव्या धोरणानुसार २१ जूनपासून २५ टक्के साठा खासगी रुग्णालयांसाठी विक्रीची मुभा केंद्राने दिली आहे. खासगी रुग्णालयांना लशींची विक्री कशी करावी याची नियमावली केंद्राने तयार केली असून १ जुलैपासून ती लागू होणार आहे.
राज्य सरकारचे पाचकलमी धोरण
घरोघरी लसीकरण हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून ते के वळ हालचाल करू न शकणाऱ्या व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठीच असेल. शिवाय अशा नागरिकाचे लसीकरण केल्यास त्याच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि झाल्यास त्यावर योग्य ते उपचार के ले जातील, असे हमीपत्र नागरिकावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी देणे अनिवार्य आहे. या नागरिकाच्या कुटुंबातील सदस्याने लसीकरणासाठी लेखी परवानगी द्यावी. लस वाया जाऊ नये यासाठी परिसरात १० असे नागरिक असणे अनिवार्य आहे.
