मुंबई : ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महिला सशक्तीकरण हे नवे अभियान जाहीर केले आहे. राज्यातील १ कोटी महिलांना या अभियानातून लाभ देण्यात येणार असून त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार निधी, विविध शासकीय योजनांचा निधी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी अभियानाच्या प्रचार, प्रचार व नियोजनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
शासन आपल्या दारी हे मुख्यमंत्र्यांचे अभियान यशस्वी होत आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांच्या मोठय़ा सभा मेळाव्याच्या नावाखाली होत आहेत. त्याच धर्तीवर आता महिलांसाठी विशेष अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानात महिलांसाठीच्या योजना राबवणारे शासकीय सर्व विभाग एका छताखाली आणले जाणार आहेत. या अभियानाचा शासन निर्णय २० सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी तो रद्द करण्यात आला. शुक्रवारी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यामध्ये या अभियानाची धुरा मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाकडे देण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अभियानाचे नोडल अधिकारी असणार आहेत. आरोग्य शिबिरे, प्रशिक्षिण शिबिरे, रोजगार मेळावे, सखी कीटवाटप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोत्साहनपर पारितोषिके देणे असे कार्यक्रम या अभियानात असणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यास २५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे.
निधीची वळवावळवी
या अभियानासाठी प्रत्येक आमदारांच्या निधीतून २० लाख रुपये घेतले जातील. महापालिका, पंचायत समिती व नगरपंचायती यांच्याकडी राखीव ५ टक्के निधी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांकडील राखीव १० टक्के निधी या अभियानासाठी वापरण्यास मुभा असणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून १ टक्के निधी वापरण्यास जिल्हाधिकारी यांना मंजुरी दिली आहे.
