मुंबई : कांदिवली पश्चिम येथील चारकोप परिसरातील सुमारे ११६ एकर भूखंड कांदिवली औद्योगिक वसाहतीला ज्या प्रयोजनाऐवजी वितरित करण्यात आला होता त्याऐवजी व्यावसायिक वापर होत असून मूळ भूखंडांची परस्पर विक्री केल्यामुळे शासनाचा अनर्जित रक्कमेपोटी मोठा महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आल्याने अखेर राज्य शासनाने हा भूखंड परत घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र या आदेशाविरुद्ध कांदिवली सहकारी औद्योगिक वसाहत या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने तूर्त या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणी ३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
हा भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरित करताना त्यापैकी १६ भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी तर उर्वरित दीडशे भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरित करण्यात आले होते. यापैकी काही भूखंड प्रति चौरस मीटर फक्त ६६ रुपये दराने कब्जेहक्काने तर काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात आले. या भूखंडांचा औद्योगिक वापर वगळता बार, रेस्तराँ, कापड दुकाने, जिम, पब, खासगी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदींसाठी वापर होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या अनधिकृत वापराबद्दल कारवाई करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यानंतरही काहीही झाले नव्हते. मात्र अब्राहम यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी सतत पाठपुरावा सुरू होता.
होही वाचा…लंडनमधील मैत्रिणीकडून वयोवृद्धाची लाखोंची फसवणूक
u
या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचा आदेश महसूल विभागाने १९६१ मध्ये जारी केला होता. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर ही वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले होते. महामंडळाने कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला अधिकार बहाल केले. या संस्थेने औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यावसायिक वापरासाठी परस्पर परवानगी दिली. यापोटी आकारण्यात आलेली अनर्जित रक्कमही संस्थेने वसूल केली. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप अब्राहम यांनी केला. याबाबत असंख्य तक्रारी झाल्यांनतर आता महसूल विभागाने हा भूखंड उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेण्याचे आदेश ८ ऑक्टोबर रोजी जारी केला. या आदेशानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरु केल्यानंतर संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली बाजू ऐकून घेतली नाही, असा दावा संस्थेने न्यायालयात केला. न्यायालयाने या प्रकरणी शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
हा भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरित करताना त्यापैकी १६ भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी तर उर्वरित दीडशे भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरित करण्यात आले होते. यापैकी काही भूखंड प्रति चौरस मीटर फक्त ६६ रुपये दराने कब्जेहक्काने तर काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात आले. या भूखंडांचा औद्योगिक वापर वगळता बार, रेस्तराँ, कापड दुकाने, जिम, पब, खासगी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदींसाठी वापर होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या अनधिकृत वापराबद्दल कारवाई करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यानंतरही काहीही झाले नव्हते. मात्र अब्राहम यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी सतत पाठपुरावा सुरू होता.
होही वाचा…लंडनमधील मैत्रिणीकडून वयोवृद्धाची लाखोंची फसवणूक
u
या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचा आदेश महसूल विभागाने १९६१ मध्ये जारी केला होता. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर ही वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले होते. महामंडळाने कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला अधिकार बहाल केले. या संस्थेने औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यावसायिक वापरासाठी परस्पर परवानगी दिली. यापोटी आकारण्यात आलेली अनर्जित रक्कमही संस्थेने वसूल केली. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप अब्राहम यांनी केला. याबाबत असंख्य तक्रारी झाल्यांनतर आता महसूल विभागाने हा भूखंड उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेण्याचे आदेश ८ ऑक्टोबर रोजी जारी केला. या आदेशानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरु केल्यानंतर संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपली बाजू ऐकून घेतली नाही, असा दावा संस्थेने न्यायालयात केला. न्यायालयाने या प्रकरणी शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
