संतोष प्रधान
मुंबई : एकेकाळी निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होऊन तमिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांनी या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आता निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन धोरण आखले आहे.राज्यातील निर्यात क्षेत्राला गती देणे, थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी हे पहिले ‘निर्यात प्रोत्साहन धोरण’ तयार करण्यात आले आहे. त्याला गेल्याच आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्र हे अनेक वर्षे आघाडीवरील राज्य होते. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरातून सर्वाधिक निर्यात होत असे. पण २०२१-२२ या वर्षांपासून चित्र बदलत गेले. नीती आयोगाने अलीकडेच राज्यांचा ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक’ जाहीर केला. त्यात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. २०१९-२० या वर्षांत महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य होते. तेव्हा राज्याचा निर्यातीचा वाटा २०.७१ टक्के होता. २०२०-२१ मध्ये प्रथमच महाराष्ट्र राज्य मागे पडले. तेव्हा गुजरातचा वाटा २०.७६ टक्के तर महाराष्ट्राचा वाटा २०.०१ टक्के होता. पण २०२१-२२ या वर्षांत गुजरातने एकदम मोठी झेप घेतली. गुजरातचा वाटा ३० टक्क्यांवर गेला, तर महाराष्ट्राची १७.३३ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली.
हेही वाचा >>>कदम-कीर्तिकरांचे परस्परांवर गद्दारीचे आरोप; पक्षांतर्गत बेदिलीने मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढली..
गुजरातमधून इंधन आणि पेट्रोलियमजन्य पदार्थाची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात होत असल्याने त्या राज्याने निर्यातीत झेप घेतली, असे निरीक्षण नीती आयोगाने नोंदविले आहे. पण त्याच वेळी महाराष्ट्रातील निर्यात घटल्याने चिंताही व्यक्त केली. गुजरातमधील निर्यात वर्षभरात ६३ अब्ज डॉलर्सवरून १२७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती, तर महाराष्ट्रातून ७२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली होती.निर्यात सज्जता निर्देशांक यादीत तमिळनाडूने पहिला क्रमांक पटकवला आहे. या राज्याने निर्यातीसाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र, पुरेशी वीज आणि एक खिडकी योजना राबवली. तसेच निर्यातीसाठी विशेष विभाग तयार केले. त्यामुळेच नीती आयोगाने तमिळनाडूला प्रथम स्थान दिले आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: वांद्रे-वरळी सी लिंकवर तरुणाची आत्महत्या, कारमधून मोबाइल पडल्याचा बहाणा केला अन्…
२५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा अंदाज
या धोरणामुळे राज्यात अंदाजे रुपये २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या धोरणाचा लाभ राज्यातील सुमारे पाच हजारांहून अधिक सुक्ष्म, लघुस मध्यम (एमएसएमई) आणि मोठय़ा उद्योग घटकांना होईल. तसेच ४० हजार रोजगारांच्या संधी निर्माण होऊन राज्याची निर्यात सध्याच्या सात टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
धोरणात काय?
या धोरणात पायाभूत सुविधाविषयक कामांसाठी निर्यातीभिमुख विशिष्ट प्रकल्प बाबींना मंजूर प्रकल्प किमतीच्या ५० कोटींच्या मर्यादेत तसेच निर्यातीभिमुख औद्योगिक केंद्रांसाठी १०० कोटींच्या मर्यादेत राज्य शासन आर्थिक सहाय्य देणार आहे. त्याचबरोबर निर्यातक्षम सुक्ष्म लघु व मध्यम घटकांना विमा संरक्षण, व्याज अनुदान आणि निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या निर्यातक्षम मोठय़ा उद्योग घटकांना वीज शुल्क माफी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विशेष भांडवली अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने राज्य सरकारने देऊ केली आहेत.
पाच जिल्ह्यांमधून निर्यात
नीती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात राज्यातील पाच जिल्ह्यांमधून निर्यात होते. निर्यातीत देशाचा वाटा हा १३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. एकूण निर्यातीत देशात मुंबई उपनगर (३.७५ टक्के), मुंबई शहर (३.७० टक्के), पुणे (२.७४ टक्के), ठाणे (१.४५ टक्के) तर रायगडचा वाटा हा १.३५ टक्के आहे.
लक्ष्य १५० अब्ज डॉलर्सचे
महाराष्ट्रातून निर्यात वाढावी म्हणून विशेष उपाय योजना करण्याची सूचना नीती आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्यात प्रोत्साहन धोरण तयार केले आहे. २०२७-२८ पर्यंत निर्यात सध्याच्या ७२ अब्ज डॉलर्सवरून १५० अब्ज डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
निर्यात वाढावी तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी या उद्देशानेच निर्यात प्रोत्साहन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात विदेशी गुंतवणूक वाढेलच पण येत्या पाच वर्षांत निर्यातही दुप्पट होईल. – उदय सामंत, उद्योगमंत्री
