मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत परिशिष्ट -२ अंतिम झालेल्या, मात्र विविध कारणांमुळे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकाकडून खरेदी केलेली झोपडी नावावर होत नसल्याने अनेकांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेता अशा झोपड्यांचे हस्तांतरण सुलभपणे व्हावे यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये तीन महिन्यांची अभय योजना राबविली होती. या अभय योजनेची मुदत काही दिवसांपूर्वीच संपुष्टात आली असून आता या अभय योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून सोमवार, १७ मार्च रोजी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना दिलासा दिला आहे. त्यानुसार आता येत्या तीन महिन्यात पात्र झोपडीधारकांकडून १ जानेवारी २०११ पूर्वी झोपडी खरेदी केलेल्यांना झोपडीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करून घेता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय बृहन्मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश झोपु प्राधिकरणासाठी लागू आहे.

झोपु योजनेस मान्यता दिल्यानंतर झोपड्यांची, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करून झोपु प्राधिकरणाकडून परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जाते. या परिशिष्ट -२ मधील झोपडीधारकच पुनर्वसित इमारतीतील घरांसाठी पात्र असतात. अनेक वर्षांपासून मुंबईतील शेकडो झोपु योजना रखडल्या आहेत. तांत्रिक, आर्थिक वा इतर कारणांमुळे या योजना रखडल्या आहेत. दरम्यान, परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र झोपडीधारकाकडून झोपडी विकत घेणाऱ्याला नियमित केले जात नाही. तशी कायद्यात तरतूद नाही. झोपडीचे हस्तांतरण होत नाही. पुनर्वसन झाल्यापासून, घराचा ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षानंतर (आता नवीन नियमानुसार ५ वर्षानंतर) झोपडीचे हस्तांतरण होते.

…म्हणून झोपड्या विकतात

परिशिष्ट-२ तयार झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे झोपु योजना सुरूच होत नाही किंवा पूर्ण होत नाही. अशावेळी अनेक जण झोपड्या विकतात. अशा योजनेतील झोपड्या विकत घेणाऱ्यांचे हस्तांतरण रखडते. आजघडीला अशा अनेक योजना असून रखडलेल्या योजनेतील झोपडी खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. घराचे हस्तांतरण होत नसल्याने, योजना रखडल्याने त्यांची हस्तांतरणाची प्रतीक्षा लांबते. ही बाब अनेकांना अडचणी ठरत असल्याने यावर तोडगा काढण्याची मागणी राज्य सरकारकडे होत होती. या मागणीनुसार अभय योजनाचा पर्याय पुढे आणून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे गेल्या वर्षी सादर केला होता. या प्रस्तावास मान्यता देत ऑक्टोबर २०२४ ते १ जानेवारी २०२५ पर्यंत अभय योजना राबविण्यात आली.

हेही वाचा

मुदतवाढीमुळे एक संधी

झोपडीच्या हस्तांतरणासाठी देण्यात आलेली अभय योजना १ जानेवारी २०२५ ला संपुष्टात आली. दरम्यान ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ही एक वेळेची अभय योजना असणार आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२५ नंतर हस्तातंरणासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्यांचा विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या कालावधीत काही कारणामुळे अर्ज करू न शकलेल्याचे हस्तांतरण रखडले. पण आता मात्र त्यांना राज्य सरकारने एक संधी दिली आहे. राज्य सरकारने एक वेळेच्या या अभय योजनेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवार, १७ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. वारसा हक्काची हस्तांतरणे वगळता खरेदी – विक्री व्यवहारातील झोपड्यांच्या हस्तांतरणासाठी तीन महिन्यांची अभय योजना असणार आहे. ज्यांचे हस्तांतरण अद्याप शिल्लक आहे त्यांनी आता या अभय योजनेचा लाभ घेऊन हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करून घराची मालकी प्राप्त करणे आवश्यक आहे. दरम्यान शासन निर्णयानुसार आता निवासी झोपडीसाठी २५ हजार रुपये, तर अनिवासी झोपडीसाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारून झोपडी नियमित केली जाणार आहे.