राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के तरतूद करावी, स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाची मागणी

मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च ते २१ मार्च या कालावधीत पार पडणार असून १० मार्च रोजी विधिमंडळात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) दक्षिण महाराष्ट्र शाखेतर्फे राज्य सरकारला विविध प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के तरतूद करावी, ही प्रमुख मागणी ‘एसआयओ’तर्फे करण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षण, सध्याचा शैक्षणिक दर्जा आणि विशेषतः मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांशी संबंधित अनेक सूचना केल्या आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ‘एसआयओ’तर्फे मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्यात आली आणि शैक्षणिक क्षेत्राशी विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. राज्य सरकारने मूलभूत शिक्षणाचा अभाव आणि मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गळतीच्या दराकडे लक्ष द्यावे, महाराष्ट्रातील उर्दू माध्यमांच्या शाळांच्या वाईट स्थितीकडे गांभीर्याने पहावे,कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि विविध तांत्रिक साधनांद्वारे शिक्षण अधिक प्रभावी बनवावे, तसेच महाविद्यालयांमध्ये करिअर मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करून त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप व शालेय स्तरावरील शिष्यवृत्ती पुनर्संचयित कराव्यात आणि अशा अधिक शिष्यवृत्ती सुरू कराव्यात, मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिक्षणात उत्कृष्ट संधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत १० टक्के आरक्षण द्यावे, महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना सुनिश्चित करावी आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान मुस्लिम भागातील स्वच्छता, बागा आणि उद्यानांची व्यवस्था, ग्रंथालये आणि विद्यार्थी केंद्रांची स्थापना, कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठीही सरकारने लक्ष द्यावे, असे ‘एसआयओ’चे महाराष्ट्र दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष सीमाब खान यांनी सांगितले.