रस्ते, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रातील खासगीकरणाचे वारे आता दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या कार्यक्रमातही वाहू लागले आहेत. दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या सरकारी कार्यक्रमातून मूठभर हितसंबंधीयांचेच दारिद्रय़ दूर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हे काम खासगी क्षेत्र व संस्थांकडे सोपविण्याचे सरकारने ठरविले आहे.
केंद्र सरकारने दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांचा स्तर उंचाविण्याकरिता सुमारे २५ हजार कोटींचा कार्यक्रम तयार केला आहे. पाच वर्षांत हा कार्यक्रम राबविण्याकरिता राज्य शासनाला निधी उपलब्ध होणार आहे. एवढा निधी खर्च करायचा असल्याने या कामाचे खासगीकरण किंवा काम बाहेरून करून घेण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या धोरणानुसार महाराष्ट्र सरकारने हे काम खासगी संस्था, सामाजिक संस्था, सहकारी संस्था, सीएसआर फाऊंडेशन, शासन संचलित विविध अभियाने आणि उपक्रम यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रात तीन वर्षांचा अनुभव आणि वार्षिक ५० लाख रुपयांची उलाढाल ही अट घालण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील आणि या कार्यक्रमाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डिकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या कामात नाविन्य असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सामाजिक स्तर उंचाविण्याकरिता कोणते नवीन प्रयोग करता येतील याची स्पर्धा आयोजिण्यात आली आहे. गरिबांना उपजीविकेसाठी कोणते नवीन पर्याय स्वीकारता येतील यावरही सरकारचा भर राहणार आहे. गरिबांचा सामाजिक स्तर उंचाविण्याबरोबरच आर्थिक वृद्धी, उपजीविका उपलब्ध करून देणे याचेही प्रयोग करण्यात येणार आहेत.
सुरुवात १० जिल्ह्य़ांपासून
या कार्यक्रमाची सुरुवात राज्यातील १० जिल्ह्य़ांतील ३६ तालुक्यांमध्ये करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रक राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, जालना, गडचिरोली, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, रत्नागिरीक, सोलापूर आणि नंदुरबार या जिल्ह्य़ांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.
