क्षेपणभूमी (डम्पिंग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असून तो गंभीरपणे हाताळण्याची आणि राज्य सरकारनेच त्यासाठी सर्वसमावेश असे धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मतवजा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. क्षेपणभूमी आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींबाबत तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याविरोधात राज्यातील विविध भागांतून स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत.
त्यात प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड येथील महापालिकांविरोधातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या सूचना केल्या.
हा मुद्दा गंभीर आणि लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्यानेच स्वतंत्रपणे प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेण्याऐवजी त्या सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे. परंतु सुनावणी घेण्यापूर्वी शक्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच विविध पालिका, राज्य सरकार यांनी स्वत:च्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याची गरज आहे. तरच या प्रकरणी ठोस निर्णय घेणे शक्य होईल, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने तशा सूचनाही राज्य सरकार तसेच विविध पालिकांना दिले. तसेच सरकारनेही हा मुद्दा लक्षात घेऊन कचरा विल्हेवाटीबाबत एक विशिष्ट धोरण आखण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने बोलून दाखविले.
