मुंबई : ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’, ‘टाटा-एअरबस’, ‘सॅफ्रन’ या तीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्य सरकार किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांशी कोणताही सामंजस्य करार केलेला नसल्याने हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेले, असे म्हणणे योग्य होणार नाही, असा युक्तिवाद उद्योग विभागाने श्वेतपत्रिकेत केला आहे.
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये हलविण्यात आल्यानंतर गेल्या वर्षी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका झाली होती. प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याप्रकरणी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केले होते. तब्बल नऊ महिन्यांनी सामंत यांनी श्वेतपत्रिका विधिमंडळात सादर केली. अवघ्या नऊ पानी श्वेतपत्रिकेत फक्त चार प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘एअरबस’ प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. तसेच केंद्रातील भाजप सरकारला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात अधिक प्रिय असल्याचा आरोप झाला होता.
‘वेदान्त’बाबत काय घडले?
वेदांत उद्योग समूहाने फॉक्सकॉन या तैवानस्थित कंपनीशी भागीदारीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये गुंतवणूक इलेक्ट्रॉनिक व सेमीकंटक्टर डिस्प्ले फॅब या क्षेत्रामध्ये करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार ५ जानेवारी २०२२ मध्ये वेदान्तने स्वारस्य (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) दर्शवले होते. राज्यशासन आणि वेदान्त यांच्यात पत्रव्यवहार सुरू झाला. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी कंपनीचे शिष्टमंडळ तळेगाव येथे स्थळ पाहणी करून आले. १४ मे २०२२ रोजी कंपनीने उद्योग विभागाकडे अधिकृत अर्ज करून प्रकल्पाचे स्वरूप, गुंतवणूक, रोजगार, आवश्यक पायाभूत सुविधा याबाबत माहिती दिली होती. तसेच राज्य शासनाच्या पाठिंब्याची विनंती केली होती. तसेच वेदान्तने फॉक्सकॉनबरोबर असलेल्या ६०:४० प्रमाणातील भागिदारीची माहिती दिली.
‘वेदात्न – फॉक्सकॉन’संदर्भात विरोधकांनी व विशेषत: शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र, १७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकारी समितीच्या बैठकीत फॉक्सकॉनसंदर्भात कोणताही विषय अंतर्भूत नव्हता, अशी माहिती देत शिंदे गटाकडे असलेल्या उद्योग विभागाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारवर ठपका ठेवला आहे. १५ जुलै २०२२ रोजी शिंदे सरकारच्या काळात झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रोत्साहनांबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार २६ जुलै रोजी कंपनीचे मालक अनिल अगरवाल यांना पत्र पाठवून कोणत्या सवलती व प्रोत्साहन देणार याची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
५ ऑगस्टला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदान्त समूहाचे अगरवाल यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले होते. ५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने वेदान्त कंपनीला पत्र पाठवून सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली होती. कंपनीला आणखी काही सवलती देण्याची राज्य शासनाची तयारी होती. पण, १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी अगरवाल यांनी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचे जाहीर केले. फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात उभारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची जंत्री पाच पानांमध्ये दिल्यावर शेवटी कोणताही सामंजस्य करार झालेला नसल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
टाटा -एअरबस प्रकल्प
भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ जातीची मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा २२ हजार कोटींचा एअरबस-टाटा प्रकल्प गुजरातमध्ये बडोदा येथे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी दिल्लीत २७ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली होती. एअरबस-टाटा कंपनीने याबाबत कोणताही सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासन अथवा उद्योग विभागाशी केला नव्हता. तसेच कंपनीने जागेचीही मागणी केली नव्हती वा पत्रव्यवहारही केला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणी गेला हे म्हणणे संयुक्तिक नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
सॅफ्रन प्रकल्प
अंतराळ व संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘सॅफ्रन’ या फ्रेंच कंपनीने प्रकल्प हैदराबाद येथे सुरू होणार असल्याची घोषणा ५ जुलै २०२२ रोजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली होती. या कंपनीने गुंतवणुकीसाठी जागेचा अथवा इतर कोणत्याही सहकार्यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला नव्हता. तसेच जागेचीही मागणी केली नव्हती. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणणे योग्य नाही, असा दावा श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. चार प्रकल्पांची माहिती श्वेतपत्रिकेत देताना यातील फॉक्सकॉन आणि एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आले तर ड्रग प्रकल्पातही केंद्राने महाराष्ट्राला डावलले असले तरी यात शिंदे सरकारची काहीच चूक नाही, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्योग विभागाने केला आहे.
‘बल्क ड्रग प्रकल्प रायगडमध्येच’
- रसायन व खते मंत्रालयाने औषध निर्माण उद्याने विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना प्रसिद्ध केली होती. यानुसार महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव सादर केला होता.
- रायगड जिल्ह्यातील रोहा व मुरुड तालुक्यांमधील १७ गावांमध्ये १९९५ हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०२० मध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
- देशातील १३ राज्यांनी औषधनिर्माण उद्यानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. यापैकी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांची केंद्र सरकारने निवड केली.
- महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नसला तरीही बल्क ड्रग प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातच राज्य शासनाच्या निधीतून उभारण्याची योजना आहे. यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये हलविण्यात आल्यानंतर गेल्या वर्षी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका झाली होती. प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याप्रकरणी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केले होते. तब्बल नऊ महिन्यांनी सामंत यांनी श्वेतपत्रिका विधिमंडळात सादर केली. अवघ्या नऊ पानी श्वेतपत्रिकेत फक्त चार प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘एअरबस’ प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. तसेच केंद्रातील भाजप सरकारला महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात अधिक प्रिय असल्याचा आरोप झाला होता.
‘वेदान्त’बाबत काय घडले?
वेदांत उद्योग समूहाने फॉक्सकॉन या तैवानस्थित कंपनीशी भागीदारीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये गुंतवणूक इलेक्ट्रॉनिक व सेमीकंटक्टर डिस्प्ले फॅब या क्षेत्रामध्ये करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार ५ जानेवारी २०२२ मध्ये वेदान्तने स्वारस्य (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) दर्शवले होते. राज्यशासन आणि वेदान्त यांच्यात पत्रव्यवहार सुरू झाला. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी कंपनीचे शिष्टमंडळ तळेगाव येथे स्थळ पाहणी करून आले. १४ मे २०२२ रोजी कंपनीने उद्योग विभागाकडे अधिकृत अर्ज करून प्रकल्पाचे स्वरूप, गुंतवणूक, रोजगार, आवश्यक पायाभूत सुविधा याबाबत माहिती दिली होती. तसेच राज्य शासनाच्या पाठिंब्याची विनंती केली होती. तसेच वेदान्तने फॉक्सकॉनबरोबर असलेल्या ६०:४० प्रमाणातील भागिदारीची माहिती दिली.
‘वेदात्न – फॉक्सकॉन’संदर्भात विरोधकांनी व विशेषत: शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र, १७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकारी समितीच्या बैठकीत फॉक्सकॉनसंदर्भात कोणताही विषय अंतर्भूत नव्हता, अशी माहिती देत शिंदे गटाकडे असलेल्या उद्योग विभागाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारवर ठपका ठेवला आहे. १५ जुलै २०२२ रोजी शिंदे सरकारच्या काळात झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रोत्साहनांबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार २६ जुलै रोजी कंपनीचे मालक अनिल अगरवाल यांना पत्र पाठवून कोणत्या सवलती व प्रोत्साहन देणार याची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
५ ऑगस्टला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदान्त समूहाचे अगरवाल यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले होते. ५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने वेदान्त कंपनीला पत्र पाठवून सामंजस्य करार करण्याची विनंती केली होती. कंपनीला आणखी काही सवलती देण्याची राज्य शासनाची तयारी होती. पण, १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी अगरवाल यांनी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचे जाहीर केले. फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात उभारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची जंत्री पाच पानांमध्ये दिल्यावर शेवटी कोणताही सामंजस्य करार झालेला नसल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
टाटा -एअरबस प्रकल्प
भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ जातीची मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा २२ हजार कोटींचा एअरबस-टाटा प्रकल्प गुजरातमध्ये बडोदा येथे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी दिल्लीत २७ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली होती. एअरबस-टाटा कंपनीने याबाबत कोणताही सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासन अथवा उद्योग विभागाशी केला नव्हता. तसेच कंपनीने जागेचीही मागणी केली नव्हती वा पत्रव्यवहारही केला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणी गेला हे म्हणणे संयुक्तिक नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
सॅफ्रन प्रकल्प
अंतराळ व संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘सॅफ्रन’ या फ्रेंच कंपनीने प्रकल्प हैदराबाद येथे सुरू होणार असल्याची घोषणा ५ जुलै २०२२ रोजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली होती. या कंपनीने गुंतवणुकीसाठी जागेचा अथवा इतर कोणत्याही सहकार्यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला नव्हता. तसेच जागेचीही मागणी केली नव्हती. त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असे म्हणणे योग्य नाही, असा दावा श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. चार प्रकल्पांची माहिती श्वेतपत्रिकेत देताना यातील फॉक्सकॉन आणि एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आले तर ड्रग प्रकल्पातही केंद्राने महाराष्ट्राला डावलले असले तरी यात शिंदे सरकारची काहीच चूक नाही, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्योग विभागाने केला आहे.
‘बल्क ड्रग प्रकल्प रायगडमध्येच’
- रसायन व खते मंत्रालयाने औषध निर्माण उद्याने विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना प्रसिद्ध केली होती. यानुसार महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव सादर केला होता.
- रायगड जिल्ह्यातील रोहा व मुरुड तालुक्यांमधील १७ गावांमध्ये १९९५ हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०२० मध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
- देशातील १३ राज्यांनी औषधनिर्माण उद्यानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. यापैकी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांची केंद्र सरकारने निवड केली.
- महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नसला तरीही बल्क ड्रग प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातच राज्य शासनाच्या निधीतून उभारण्याची योजना आहे. यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
