राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची चार महिन्याची थकबाकी देण्याचे राज्य शासानाने मान्य केले आहे. सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१२ पासून केंद्राप्रमाणे आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ दिली. परंतु केंद्राने जाहीर केलेला १ जुलै २०१२ पासूनचा महागाई भत्ता मात्र पूर्णपणे दिला नाही. नोव्हेंबरपासून भत्ता लागू करण्यात आला व जुलै ते ऑक्टोबर अशा चार महिन्यांचा भत्ता रोखून धरण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यामुळे नाराजी होती. अखेर चार महिन्यांची ही थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व तसा आदेशही काढण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, राज्य कर्मचारी संघटना व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने स्वागत केले आहे.