राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची चार महिन्याची थकबाकी देण्याचे राज्य शासानाने मान्य केले आहे. सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१२ पासून केंद्राप्रमाणे आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ दिली. परंतु केंद्राने जाहीर केलेला १ जुलै २०१२ पासूनचा महागाई भत्ता मात्र पूर्णपणे दिला नाही. नोव्हेंबरपासून भत्ता लागू करण्यात आला व जुलै ते ऑक्टोबर अशा चार महिन्यांचा भत्ता रोखून धरण्यात आला होता. कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यामुळे नाराजी होती. अखेर चार महिन्यांची ही थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व तसा आदेशही काढण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, राज्य कर्मचारी संघटना व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने स्वागत केले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: State government will pay arrears on da to employees