मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटना बदलण्याच्या मुद्द्याने महाराष्ट्रातील निकालांवर परिणाम केला असताना आता विधानसभेत अनुसूचित जातींतील (एससी) आरक्षण उपवर्गीकरणाचा विषय कळीचा ठरू लागला आहे. ‘एससी’ आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमल्यापासून बौद्ध, महार विरुद्ध हिंदू दलित असा दुभंग निर्माण झाला असून दोन्ही घटकांची प्रतिक्रिया मतदान यंत्रांतून व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मातंग, चर्मकार यासारख्या समाजांतील भाजपच्या पारंपरिक मतदारांत समाधानाचे वातावरण आहे. त्याच वेळी बौद्ध, महार मतदारवर्गाच्या नाराजीची झळ बसण्याचीही भीती आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी शासननिर्णय काढून आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात समितीची नेमणूक केली. अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणाचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचाली या घटकांत दरी निर्माण करण्यास कारण असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> “माझी बॅग तुझ्याकडे देतो, फक्त त्यातले कपडे…”; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचलं!
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्यात अनुसूचित जातींची (एससी) लोकसंख्या १ कोटी ३२ लाख असून त्यामध्ये ५९ जाती आहेत. बौद्ध व महार (६२ टक्के), मातंग (१९ टक्के) आणि चर्मकार (१० टक्के) या तीन जातींची लोकसंख्या ९१ टक्के भरते. या प्रवर्गासाठी राज्यात २९ विधानसभा मतदारसंघ राखीव आहेत. गेल्या अनेक निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर बौद्ध व महार या जाती धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणाऱ्या काँग्रेस व रिपब्लिकनांच्या विविध गटांकडे झुकल्याचे दिसते. हे लक्षात घेऊन भाजपने या समूहातील हिंदू दलितांना स्वत:कडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर या हिंदू दलितांना उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणात स्वतंत्र वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे बौद्ध, महार वर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया देताना भाजपने तो निकाल मान्य नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या तोंडावर काढलेल्या शासन निर्णयाने भाजपच्या भूमिकेत बदल झाल्याची भावना एका दलित घटकात झाली आहे. त्याच वेळी हिंदू दलित समाजांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी संविधान बदलाच्या चर्चेमुळे दलित मतदार एकगठ्ठा महाविकास आघाडीच्या मागे उभा राहिल्याचे दिसून आले होते. लोकसभेच्या निकालानंतर ‘वंचित’ने या मतदारांमध्ये या मुद्द्यावरून मविआबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राज्य सरकारच्या शासननिर्णयानंतर हा वर्ग आता काय भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचे बौद्ध वगळून इतर जातींनी प्रारंभी स्वागत केले होते. या आरक्षणास उत्पन्नाची अट लादली जाणार असल्याचे लक्षात येताच ते सावध झाले. एका पिढीनंतर आरक्षणातून बाद होणार असल्याचे बौद्धेतरांच्याही लक्षात आले आहे अनुसूचित जाती व जमातींमधील सर्व पोटजाती यामुळे चिंतेत असून त्यांच्या मतदारांमध्ये ध्रुवीकरण होणार नाही. – अॅड. प्रकाश आंबेडकर</strong>, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे गंभीर विषय आहे. या निर्णयाने एका झटक्यात आरक्षणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याने आंबेडकरी समाज स्वीकारणार नाही. मात्र विषयाबाबत जागृती नसल्याने विधानसभेत हा मुद्दा प्रभावी राहणार नाही. –किशोर गजभिये, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) विदर्भातील नेते व माजी सनदी अधिकारी
‘अनुसूचित जातीं’च्या उपवर्गीकरणाने दलितांमधील ‘वंचितां’ना आनंद झाला. या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय झाला आहे. दलितांमधील वंचित जातींची तशी मागणी होती. ‘ओबीसी’ प्रमाणे ‘एससी’ आरक्षणास उत्पन्नाची अट लावणार हे कथानक खोटे आहे. जागृती नसल्याने निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी नसेल. –मिलींद कांबळे, संस्थापक- अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘वंचित’चा उपवर्गीकरणाला विरोध वेदनादायी आहे. ‘वंचित’च्या यावरच्या भूमिकेमुळे पक्षातून शेकडो मातंग कार्यकर्ते व पदाधिकारी बाहेर पडले आहेत. विधानसभेला या मुद्द्याचा प्रभाव मोठा राहणार. मातंग हा दलितांमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा जातसमूह आहे. मातंग महायुतीच्या मागे एकगठ्ठा राहतील. – मच्छिंद्र सकटे, दलित महासंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष आणि अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण अभ्यास समितीचे सदस्य.
उपवर्गीकरणाविषयी असंतोष नाही
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणांविषयी मला कुठे असंतोष असल्याचे जाणवले नाही. या प्रवर्गातील ५९ जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणारच आहे. या आरक्षणाला उत्पन्नाची अट लागणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेले आहे. –भाई विजय गिरकर, माजी मंत्री व भाजपच्या राज्य प्रचार समितीचे सदस्य
भाजपला लाभ होणार नाही
आरक्षण उपवर्गीकरण मुद्द्यापेक्षा राज्यघटना बचावाचा मुद्दा अनुसूचित जातीच्या सर्व पोटजातीत अजूनही धगधगतो आहे. उपवर्गीकरणाला दलितांमधील कुठल्या जातीचा विरोध नाही. भाजपने चलाखीने हा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे. मात्र भाजपला लाभ होणार नाही. – चंद्रकांत हंडोरे, संस्थापक, भीमशक्ती संघटना
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मातंग, चर्मकार यासारख्या समाजांतील भाजपच्या पारंपरिक मतदारांत समाधानाचे वातावरण आहे. त्याच वेळी बौद्ध, महार मतदारवर्गाच्या नाराजीची झळ बसण्याचीही भीती आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी शासननिर्णय काढून आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात समितीची नेमणूक केली. अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणाचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचाली या घटकांत दरी निर्माण करण्यास कारण असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> “माझी बॅग तुझ्याकडे देतो, फक्त त्यातले कपडे…”; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचलं!
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्यात अनुसूचित जातींची (एससी) लोकसंख्या १ कोटी ३२ लाख असून त्यामध्ये ५९ जाती आहेत. बौद्ध व महार (६२ टक्के), मातंग (१९ टक्के) आणि चर्मकार (१० टक्के) या तीन जातींची लोकसंख्या ९१ टक्के भरते. या प्रवर्गासाठी राज्यात २९ विधानसभा मतदारसंघ राखीव आहेत. गेल्या अनेक निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर बौद्ध व महार या जाती धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणाऱ्या काँग्रेस व रिपब्लिकनांच्या विविध गटांकडे झुकल्याचे दिसते. हे लक्षात घेऊन भाजपने या समूहातील हिंदू दलितांना स्वत:कडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारावर या हिंदू दलितांना उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणात स्वतंत्र वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे बौद्ध, महार वर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया देताना भाजपने तो निकाल मान्य नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या तोंडावर काढलेल्या शासन निर्णयाने भाजपच्या भूमिकेत बदल झाल्याची भावना एका दलित घटकात झाली आहे. त्याच वेळी हिंदू दलित समाजांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी संविधान बदलाच्या चर्चेमुळे दलित मतदार एकगठ्ठा महाविकास आघाडीच्या मागे उभा राहिल्याचे दिसून आले होते. लोकसभेच्या निकालानंतर ‘वंचित’ने या मतदारांमध्ये या मुद्द्यावरून मविआबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राज्य सरकारच्या शासननिर्णयानंतर हा वर्ग आता काय भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचे बौद्ध वगळून इतर जातींनी प्रारंभी स्वागत केले होते. या आरक्षणास उत्पन्नाची अट लादली जाणार असल्याचे लक्षात येताच ते सावध झाले. एका पिढीनंतर आरक्षणातून बाद होणार असल्याचे बौद्धेतरांच्याही लक्षात आले आहे अनुसूचित जाती व जमातींमधील सर्व पोटजाती यामुळे चिंतेत असून त्यांच्या मतदारांमध्ये ध्रुवीकरण होणार नाही. – अॅड. प्रकाश आंबेडकर</strong>, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे गंभीर विषय आहे. या निर्णयाने एका झटक्यात आरक्षणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याने आंबेडकरी समाज स्वीकारणार नाही. मात्र विषयाबाबत जागृती नसल्याने विधानसभेत हा मुद्दा प्रभावी राहणार नाही. –किशोर गजभिये, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) विदर्भातील नेते व माजी सनदी अधिकारी
‘अनुसूचित जातीं’च्या उपवर्गीकरणाने दलितांमधील ‘वंचितां’ना आनंद झाला. या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय झाला आहे. दलितांमधील वंचित जातींची तशी मागणी होती. ‘ओबीसी’ प्रमाणे ‘एससी’ आरक्षणास उत्पन्नाची अट लावणार हे कथानक खोटे आहे. जागृती नसल्याने निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी नसेल. –मिलींद कांबळे, संस्थापक- अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘वंचित’चा उपवर्गीकरणाला विरोध वेदनादायी आहे. ‘वंचित’च्या यावरच्या भूमिकेमुळे पक्षातून शेकडो मातंग कार्यकर्ते व पदाधिकारी बाहेर पडले आहेत. विधानसभेला या मुद्द्याचा प्रभाव मोठा राहणार. मातंग हा दलितांमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा जातसमूह आहे. मातंग महायुतीच्या मागे एकगठ्ठा राहतील. – मच्छिंद्र सकटे, दलित महासंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष आणि अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण अभ्यास समितीचे सदस्य.
उपवर्गीकरणाविषयी असंतोष नाही
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणांविषयी मला कुठे असंतोष असल्याचे जाणवले नाही. या प्रवर्गातील ५९ जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणारच आहे. या आरक्षणाला उत्पन्नाची अट लागणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेले आहे. –भाई विजय गिरकर, माजी मंत्री व भाजपच्या राज्य प्रचार समितीचे सदस्य
भाजपला लाभ होणार नाही
आरक्षण उपवर्गीकरण मुद्द्यापेक्षा राज्यघटना बचावाचा मुद्दा अनुसूचित जातीच्या सर्व पोटजातीत अजूनही धगधगतो आहे. उपवर्गीकरणाला दलितांमधील कुठल्या जातीचा विरोध नाही. भाजपने चलाखीने हा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे. मात्र भाजपला लाभ होणार नाही. – चंद्रकांत हंडोरे, संस्थापक, भीमशक्ती संघटना
