मुंबई : कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा खरेदी व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वाच्या हिताचाच शासन विचार करणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची विनंती पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना केली. कांद्याचे दर पडत असल्याने शेतकरी व व्यापारी चिंतेत असून कांदा लिलाव बंद आहेत. त्यामुळे या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, व्यापारी आणि अन्य संबंधितांची बैठक पवार यांच्याकडे आयोजित करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांध्ये बंद ठेवलेली कांदा खरेदी तात्काळ सुरू करावी, असे आवाहन करून पवार म्हणाले, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे देशातंर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी  निर्यातीवर ४० टक्के  शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदतही १० सप्टेंबरला संपली आहे.

आणखी वाचा

त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. देशातील इतर राज्यांच्या बाजारांमध्ये नाफेडमार्फत कमी दरात कांदा विक्री होत असल्यामुळे राज्यातील कांदा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असे व्यापाऱ्यांनी बैठकीत म्हणणे मांडले. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने याबाबत केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याबरोबर चर्चा करून तोडगा  काढण्याचा निर्णय पवार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

निर्यात शुल्काची गरज काय? :  शरद पवार

कांदा व्यापाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही मंगळवारी दुपारी भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, कांद्यावर आकारण्यात आलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. निर्यात शुल्क आकारण्याची गरजच नाही.

 व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांध्ये बंद ठेवलेली कांदा खरेदी तात्काळ सुरू करावी, असे आवाहन करून पवार म्हणाले, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे देशातंर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी  निर्यातीवर ४० टक्के  शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदतही १० सप्टेंबरला संपली आहे.

आणखी वाचा

त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. देशातील इतर राज्यांच्या बाजारांमध्ये नाफेडमार्फत कमी दरात कांदा विक्री होत असल्यामुळे राज्यातील कांदा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असे व्यापाऱ्यांनी बैठकीत म्हणणे मांडले. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने याबाबत केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्याबरोबर चर्चा करून तोडगा  काढण्याचा निर्णय पवार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

निर्यात शुल्काची गरज काय? :  शरद पवार

कांदा व्यापाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही मंगळवारी दुपारी भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, कांद्यावर आकारण्यात आलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. निर्यात शुल्क आकारण्याची गरजच नाही.