राज्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश करण्याचा खटाटोप निर्थक ठरणार आहे, राज्य सरकारने नचिअप्पन समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन या समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव समितीने केली आहे.  मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, परंतु ओबीसींमध्ये त्यांचा समावेश करु नये, या मागणीसाठी येत्या ३० एप्रिलपासून राज्यभर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.  
कोणत्या जातीचा कोणत्या वर्गात समावेश करायचा याबद्दलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींना विशेष महत्त्व आहे. या आयोगाने आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकरणात नऊ वेळा दिलेल्या अहवालात मराठा समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. तरीही काही नेते मराठा समाजाचा ओबीसींमध्येच समावेश करावा असा आग्रह धरत आहेत.  राज्य मागासवर्ग आयोगाने आतापर्यंत केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करता, उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची समिती केवळ निर्थक आहे, असे समितीचे प्रा. देवरे व डॉ. मुंडे यांनी म्हटले आहे.