उमाकांत देशपांडे , लोकसत्ता
मुंबई : कृषीपंपासाठी आठऐवजी बारा तास वीज देण्यापोटीचे अनुदान चार वर्षे थकविल्याने या रकमेसह सध्या विदर्भातील पाच जिल्ह्यांतील कृषीपंपांना देण्यात येत असलेल्या बारा तास विजेपोटी १०८ कोटी ८४ लाख रुपये दोन महिन्यांमध्ये वसूल करण्याचे आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीला दिले आहेत. अन्यथा १० कोटी ६७ लाख रुपये व्याज आकारणी करावी लागेल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महावितरणने ३ डिसेंबरपासून विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत दिवसा बारा तास वीज पुरविण्यास सुरुवात केली असून त्याची परवानगी मागणारा अर्ज मात्र १६ डिसेंबरला आयोगापुढे सादर केला आणि आयोगाने १२ जानेवारीला त्यास मान्यता दिली आहे.
विदर्भात रात्रीच्या वेळी जंगली श्वापदांचे भय असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरविण्याचे आदेश राज्य सरकारने महावितरणला दिले होते. त्यामुळे विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत ३ डिसेंबर २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२३ या कालावधीत कृषीपंपांना आठऐवजी बारा तास वीज दिवसा पुरविण्याची परवानगी द्यावी, असा अर्ज महावितरण कंपनीने १६ डिसेंबरला आयोगापुढे सादर केला होता. आयोगाच्या निर्देशांनुसार कृषीपंपांना आठ तास वीज पुरविणे बंधनकारक आहे. मात्र अशाच प्रकारे राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ दरम्यान वेगवेगळय़ा भागांमध्ये १२ तास वीज पुरविण्यात आली होती. त्या विजेपोटीचे ४८ कोटी ५० लाख रुपये राज्य सरकारने अद्याप दिले नसल्याचे महावितरणने आयोगापुढील सुनावणीत सांगितले. तसेच सध्या पुरविण्यात आलेल्या जादा विजेपोटी ६० कोटी ३४ लाख रुपये इतके अतिरिक्त अनुदान देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. त्यामुळे ही रक्कम आणि थकबाकी यापोटी १०८ कोटी ८४ लाख रुपये महावितरणने दोन महिन्यांमध्ये राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून वसूल करण्याचे आदेश आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य एल. एम. बोहरी आणि मुकेश खुल्लर यांनी महावितरणला दिले आहेत
दरम्यान, महानगर गॅस कंपनीच्या सीएनजी स्टेशन, बॉटिलग प्रकल्प यांच्यासाठीच्या वीजदर आकारणीबाबत काही आदेश जारी केले होते. मात्र पाच महिने उलटूनही त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने महानगर गॅस कंपनीने महावितरणविरोधात आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाच्या आदेशांचे पालन एक महिन्याच्या आत केले जावे, त्याची अंमलबजावणी झाल्याचा अहवाल आयोगास पाठविण्यात यावा आणि अंतर्गत यंत्रणा उभारून किंवा संकेतस्थळ सुरू करून महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत आयोगाचे आदेश पोचवावेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी
राज्य सरकारच्या आदेशांचे पालन करून आणि आयोगाचे आदेश धाब्यावर बसवून जादा वीज पुरविण्याची परवानगी मागणारा अर्ज महावितरणने आयोगापुढे सादर केला आहे. चार वर्षे आधीच्या विजेचे पैसे थकविण्यास जबाबदार असलेल्या ऊर्जा विभागातील आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवरही आयोगाने कारवाई केली पाहिजे, असे मत ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले आहे.
‘मार्च अखेपर्यंत एक लाखांवर कृषीपंप वीज जोडण्या द्या’
मुंबई : शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही कृषीपंप वीज जोडण्या देण्यात विलंब होत असल्याने महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना फैलावर घेतले. पुढील अडीच महिन्यांत म्हणजे मार्च अखेरीपर्यंत एक लाख दहा हजार कृषीपंप वीज जोडण्या द्याव्यात, असे आदेश सिंघल यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर महावितरणला कृषीपंप वीजजोडण्यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा आदेश दिला आहे व हे काम सुरू आहे. महावितरणने ३१ मार्च २०२२ अखेर कृषी पंपांसाठी वीज जोडणी मिळण्यासाठी प्रलंबित १,८०,१०६ अर्जापैकी ८२,५८४ वीज जोडण्या एप्रिल २०२२ ते १५ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत दिल्या आहेत. यापैकी २७,९८० वीज जोडण्या नोव्हेंबरपासून केवळ दीड महिन्यात दिल्या आहेत.
