रसिका मुळ्ये

मुंबई : सर ज. जी. कला महाविद्यालयासह उपयोजित कला महाविद्यालय, वास्तूकला महाविद्यालयाला अनन्य स्वायत्ततेसह (डी नोव्हो) अभिमत विद्यापीठाच्या दर्जास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सशर्त तत्वत: मंजुरी दिल्यानंतर आता या संस्थेत राज्याचे कला विद्यापीठ थाटण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संस्थेला अभिमत दर्जा मिळावा, यासाठी स्वत: उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनीच आयोगाला पाच महिन्यांपूर्वी पत्र पाठवले असताना या धोरण विसंगतीमुळे महाविद्यालयांवरील नियंत्रणासाठी राज्याची धडपड उघड झाली आह़े

डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा वार अन् भाजपाचा पलटवार, दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत काय ठरलं? (फोटो सौजन्य पीटीआय)
BJP vs Congress : डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा वार अन् भाजपाचा पलटवार, दिल्लीत एनडीएच्या बैठकीत काय ठरलं?
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Important update regarding municipal elections in Maharashtra state
राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
Shambhuraj Desai, tourism Maharashtra ,
महाराष्ट्राला पर्यटनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवू, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंची ग्वाही
industry minister uday samant
हिंजवडी आयटी पार्कची कोंडी : उद्योगमंत्री उदय सामंत ‘ॲक्शन मोड’वर; अधिकाऱ्यांना दिले आदेश
prevent tax evasion without any hesitation dcm ajit pawar s instructions to senior officials
हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
mpsc students loksatta news
राज्यसेवा २०२४च्या जागावाढीसाठी विद्यार्थ्यांचे सरकारला साकडे, तहसीलदारासह अनेक पदे रिक्त
MPSC GR
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना खूशखबर! कमाल वयोमर्यादेत वाढ; राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

 समृद्ध वारसा लाभलेल्या सर ज. जी. कला महाविद्यालयासह उपयोजित कला आणि वास्तूकला महाविद्यालयाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, यासाठी साधारणत: २०१७ पासून प्रयत्न करण्यात येत होते. आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीपुढे दोन वेळा सादरीकरण, कागदपत्रांची छाननी, त्रुटींची पूर्तता असे सर्व सोपस्कार झाल्यानंतर अखेरीस आयोगाने या संस्थेला अनन्य स्वायत्त दर्जासह (डी नोव्हो) अभिमत विद्यापीठ सुरू करण्यास तत्वत: मंजुरी दिली.

संस्थेचा इतिहास, परंपरा, कामगिरीचा विचार करून ही मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचे इरादापत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आयोगाने राज्य सरकारला पाठवले. तांत्रिक बाबी आणि आयोगाने घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदतही देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर राज्याने या संस्थेचे रुपांतर राज्य विद्यापीठात करण्याचा घाट घातला. याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पाच वर्षांच्या धडपडीनंतर ..

सर ज. जी. कला महाविद्यालय, उपयोजित कला महाविद्यालय आणि वास्तूकला महाविद्यालयाला एकत्रित स्वतंत्र अभिमत दर्जा मिळावा, यासाठी २०१७ मध्ये प्रयत्न सुरू करण्यात आले. मात्र, संस्थेचे नॅक, एनवीएकडून मूल्यांकन झाले नव्हते. पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्यामुळे मूल्यांकनात अडचणी होत्या. मात्र, संस्थेचा इतिहास लक्षात घेऊन उच्च शिक्षण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘डी नोव्हो’ दर्जासह अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी २०१९ मध्ये प्रयत्न सुरू केले. संस्थेचा कला शिक्षणातील १६४ वर्षांचा वारसा लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अर्ज मंजूर करण्यात आला. कालसुसंगत नवे अभ्यासक्रम, संशोधन यांबाबत आयोगाच्या समितीसमोर संस्थेकडून सादरीकरण करण्यात आले.

स्थावर मालमत्ता संस्थेच्या नावे करावी लागणार सध्या सर ज. जी. महाविद्यालय हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न आहे. सर जमशेटजी जीजीभॉय यांच्या एक लाख रुपयांच्या देणगीतून १८५७ साली स्थापन करण्यात आलेली ही संस्था शासकीय जमिनीवर आहे. अभिमत दर्जा मिळण्यासाठी संस्थेची स्थावर मालमत्ता स्वतंत्र ट्रस्ट किंवा कंपनीच्या नावे करावी लागेल. आयोगाने इरादापत्रात दिलेल्या अटींनुसार स्वतंत्र संस्था किंवा कंपनी स्थापन करावी लागेल. संस्थेची इमारत किंवा तत्सम स्थावर मालमत्ता या ट्रस्टच्या नावे करावी लागेल. संस्थेच्या नावात अनुषंगिक बदल करावे लागतील. त्याचबरोबर प्राध्यापकांची भरती, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, अभ्यासक्रमाची निर्मिती करावी लागेल.

धोरण-विसंगती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी फेब्रुवारी आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा, यासाठी स्वत: पत्रे पाठवली. संस्था ‘डी नोव्हो’ दर्जासह अभिमत विद्यापीठ होण्यास कशी पात्र आहे, संस्थेची कला शिक्षणातील कामगिरी याबाबतची माहिती या पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आली होती. दुसऱ्या पत्रानंतर अवघ्या २० दिवसांत आयोगाने तत्वत: मंजुरी देऊन अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले. मात्र, त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत शासनाने याबाबत निर्णय बदलला.

Story img Loader