राज्याच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा आमदार निधी एक कोटी रुपयांनी वाढवून ४ कोटी रुपये करण्याची आणि विविध जाती-समाजांसाठी असलेल्या विकास महामंडळांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये निधी देण्यासह ई-निविदेची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना के ली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा