मुंबई : स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेडच्या अवसायानात काढण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. त्यामुळे, ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. बिपिन बगडिया आणि आशिष मुनी या दोन भागधारकांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीला आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने अवसायन प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली.
शापूरजी पालनजी समूहातील अल्पभागधारक ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि फोर्ब्स अँड कंपनी लिमिटेड यांनी स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना उपरोक्त निकाल दिला.
स्वदेशी मिल्स अवसायानात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्यामुळे, त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास स्थगिती देणे हे कायद्याविरोधी आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल अँड फायनान्शियल रिकन्स्ट्रक्शनने स्वदेशी मिल्सला २००२ मध्ये आजारी कंपनी म्हणून घोषित केले होते व ती बंद करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर, ५ सप्टेंबर २००२ रोजी उच्च न्यायालयाने कंपनी अवसायानात काढण्याचे आदेश दिले होते आणि ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. ही प्रक्रिया थांबवण्याचे शापूरजी पालनजी समूहाने प्रयत्न केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये समूहाला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, २०२२ मध्ये ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्सने कंपनी न्यायालयात कामगार आणि कर्जदारांसह झालेल्या सामंजस्य कराराचा हवाला देत कंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा दुसरा अर्ज दाखल केला, ही मागणी करताना कामगारांना वाटप करण्यासाठीची २४० कोटी रुपयांची ठेव जमा करण्याचे म्हटले होते. कंपनी न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अवसायान प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्याविरोधात समूहातील भागधारक कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कंपनीच्या मालमत्तेचे अवमूल्यन किमतीत अधिग्रहण करण्यासाठी अवसायान प्रक्रिया थांबवण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करणाऱ्या मागील निकालामधील निष्कर्षांकडे स्थगिती आदेश देताना दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे न्यायमूर्ती सोनाक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशात म्हटले. तसेच, कंपनी कायद्याच्या कलम ४६६ अंतर्गत अर्ज अल्पसंख्याक भागधारकांसह सर्व भागधारकांचा विचार न करता केवळ खासगी सामंजस्य कराराच्या आधारे मंजूर केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले व याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.
