वरळी बीडीडी चाळीतील पात्र ३०४ रहिवाशांना सेंच्युरी मिल संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांचे वितरण करण्याच्या निर्णयास शासन स्तरावरून देण्यात आलेली स्थगिती आठवड्यानंतरही कायम आहे. राज्य सरकार वा म्हाडाने याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. तसेच स्थगितीही उठविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या बीडीडीवासियांनी आता थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. ‘आम्ही इतरत्र कुठेही जाणार नाही, आम्हाला सेंच्युरी मिलमधील गाळे द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी पत्रात केली आहे. तर सेंच्युरी मिलमधील गाळे मिळाले नाहीत, तर आम्ही बीडीडी चाळीतील घरे रिकामी करणार नाही आणि प्रकल्प रोखून धरू, असा पवित्रा रहिवाशांनी घेतला आहे.
म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील काही गाळे विशेष तरतूद करून बीडीडीवासीयांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. असे असताना वरळी बीडीडी चाळीतील ३०४ पात्र रहिवाशांसाठीचे सेंच्युरी मिलमधील गाळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रकल्पबाधितांना देण्याचा घाट सरकारी स्तरावर घालण्यात आला आहे. एमएमआरडीएच्या मागणीनुसार येथील ४०० गाळे शिवडी-वरळी उन्नर रस्ता प्रकल्पातील बाधितांना देण्याचा घाट घालण्यात आला असून गेल्या आठवड्यात या गाळ्यांचे वितरण अचानक रद्द करण्यात आले. यामुळे बीडीडीवासी प्रचंड नाराज झाले आहेत.
हेही वाचा >>> गुजरातमधील सिंहाची जोडी राष्ट्रीय उद्यानात दाखल; राष्ट्रीय उद्यानातील ‘बजरंग’ – ‘दुर्गा’ वाघांची जोडी जुनागढला रवाना होणार
बीडीडीवासियांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन एमएमआरडीएच्या प्रकल्प बाधितांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता सेंच्युरी मिलमधील गाळे बीडीडीवासियांनाच मिळतील, अशी चर्चा आहे. मात्र प्रत्यक्षात गाळे वितरणावरील स्थगिती उठलेली नाही. त्यामुळे बीडीडीवासी संभ्रमात आहेत. या पार्श्वभूमीवर या बीडीडीवासियांनी नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठविले आहे. सेंच्युरी मिलमधील गाळे मिळाले नाही, तर आम्ही सध्याची घरे कोणत्याही परिस्थिती रिकामी करणार नाही. याचा पुनर्विकास प्रकल्पावर परिणाम झाला तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. याविषयी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना विचारले असता त्यांनी गाळ्यांचे वितरण लवकरच सुरू होईल असे सांगितले. सेंच्युरी मिलमध्ये किती गाळे उपलब्ध आहेत याबाबतची माहिती एमएमआरडीएने आम्हाला विचारली आहे. ही माहिती आम्ही त्यांना कळवू, असेही स्पष्ट केले.
