केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांनी मुंबई दौऱ्यामध्ये फेरीवाल्यांबाबत केलेल्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊन पालिका सभागृहाची विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली होती. सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युती आणि प्रशासनाला फैलावर घेण्याचा मनसेचा मनसुबा होता. परंतु काँग्रेस सदस्यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे प्रशासनाला बोलते केले. प्रशासनाने फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई सुरूच असल्याचे स्पष्ट करताच महापौर सुनील प्रभू यांनी विशेष सभाच स्थगित केली. परिणामी मनसेचे सदस्य थयथयाट करीत सभागृहाबाहेर पडले.
शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत २.५ टक्के फेरीवाल्यांना परवाने देण्यात येणार असल्याचे संकेत अजय माकन यांनी मुंबई दौऱ्यात दिले होते. तसेच धोरणाला अंतिम स्वरूप मिळेपर्यंत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करू नये, असेही त्यांनी सूचित केले होते. या पाश्र्वभूमीवर फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी मनसेने सभागृहाची विशेष बैठक आयोजित करण्याची मागणी महापौरांकडे केली होती. त्यानुसार मंगळवारी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परप्रांतीय फेरीवाल्यांची हकालपट्टी करा, अशी मागणी मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी, तर फेरीवाल्यांविरुद्धच्या कारवाईचे काय झाले, असा प्रश्न मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी या वेळी उपस्थित केला. या बैठकीला सुरुवात होताच काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे फेरीवाल्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईबाबत विचारणा केली. त्यास उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा म्हणाले की, फेरीवाल्यांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईसंबंधात केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून महापालिकेला कोणतेही लेखी आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे फेरीवाल्यांविरुद्धची कारवाई सुरूच आहे.
फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्यामुळे विशेष बैठक आयोजित करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत महापौरांनी ही सभा स्थगित केली. काँग्रेस, शिवसेना आणि प्रशासनाने फेरीवाल्यांविरुद्ध आपली बाजू मांडण्याची संधी हिरावल्याचे लक्षात येताच मनसेच्या नगरसेवकांनी थयथयाट करीत सभागृहातून काढता पाय घेतला.
