अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. महामंडळाने आपल्या घटनेत २००१, २००७ आणि २०११ मध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांना धर्मादाय आयुक्तांची अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. घटनादुरुस्तीचा हा मसुदा धर्मादाय आयुक्तांकडून मंजूर करून घेण्यासाठी महामंडळाने एका वकिलाची नेमणूक केली असून या कामासाठी त्यांना २५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. घटना दुरुस्तीला मान्यता मिळालेली नसणे म्हणजेच महामंडळाचे विश्व मराठी साहित्य संमेलन घटनाबाह्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.महामंडळाची चौथी वार्षिक सभा (२०१२-१३) ९ मार्च २०१३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. महामंडळाचे वकील, महामंडळाचे अध्यक्ष व कार्यवाह या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले होते. त्या चर्चेच्या वेळी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी २००१ आणि २००७ या वर्षांत केलेल्या घटना दुरुस्तीला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही, ही बाब या बैठकीत महामंडळ पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून, त्याची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.२००१ मध्ये साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्याकडे तर २००७ या वर्षी नागपूरकडे होते. त्यामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषद-पुणे आणि विदर्भ साहित्य संघ-नागपूर या संस्थांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागवून घेऊन त्यापुढील कार्यवाही महामंडळाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी करावी, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच घटना दुरुस्तीचा मसुदा धर्मादाय आयुक्तांकडून मंजूर करवून घेण्यासाठी वकिलाने मागितलेल्या २५ हजार रुपये मानधनालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.महामंडळाच्या घटनेत विश्व मराठी साहित्य संमेलन घेण्यासाठीचे बदल केले गेले असले तरी त्याबाबतची रितसर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तसेच महामंडळाने २००१, २००७ व २०११ मध्ये केलेल्या घटना दुरुस्तीला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळालेली नाही, हे महामंडळाच्या बैठकीतच स्पष्ट झाल्याने आजवर झालेली विश्व मराठी साहित्य संमेलन घटनाबाह्य असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
