मुंबई: पहिली ते दहावी सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक असल्याच्या शासनाच्या धोरणाची जाणिव नवा अभ्यासक्रम आराखडा तयार करताना ठेवण्यात आलेली नाही. मराठीची भाषेची उपेक्षा करण्यात येत आहे, ती तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी माजी खासदार अनिल देसाई यांनी केली आहे. तसेच साडेतिनशे पानांच्या आराखड्यावर अभिप्राय देण्यासाठी अवघे आठ दिवस देण्यात आले आहेत. अभिप्रायासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्यापासून वादग्रस्त ठरला आहे. आराखड्यावर अभिप्राय नोंदवण्यासाठी ३ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ती ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी देसाई यांनी केली आहे. त्याबाबत त्यांनी परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार यांना पत्र लिहिले आहे. आराखड्यात मराठीची उपेक्षा करण्यात येत असून ती तातडीने थांबवण्यात यावी अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुणे अपघात प्रकरण : उपहासात्मक संदेशांचे टी-शर्ट्स, कीचेन आदींची ई-कॉमर्स साईटवर विक्री

राज्याने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे माध्यम हे प्रामुख्याने आणि प्राधान्याने मराठी भाषाच असेल. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीसाठी मराठी हा विषय अनिवार्य असेल, अशी तरतूद आहे. त्याची जाणिव आराखडा तयार करणाऱ्या समितीने ठेवलेली नाही. शिक्षणतज्ज्ञांमधील मतभेदांचा विचार न करता राजभाषा मराठी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेऊन शालेय अभ्यासक्रमांत मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे असावे, अशा आशयाचा मजकूर देसाई यांनी लिहिलेल्या पत्रात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठीला सार्वभौमत्व मिळाले याचा अभिमान संबंधित शासकीय अधिकारी तसेच आराखडा समितीच्या तज्ज्ञांना नसावा ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे, असेही पत्रात नमीद करण्यात आले आहे.

राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्यापासून वादग्रस्त ठरला आहे. आराखड्यावर अभिप्राय नोंदवण्यासाठी ३ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. ती ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी देसाई यांनी केली आहे. त्याबाबत त्यांनी परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार यांना पत्र लिहिले आहे. आराखड्यात मराठीची उपेक्षा करण्यात येत असून ती तातडीने थांबवण्यात यावी अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुणे अपघात प्रकरण : उपहासात्मक संदेशांचे टी-शर्ट्स, कीचेन आदींची ई-कॉमर्स साईटवर विक्री

राज्याने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे माध्यम हे प्रामुख्याने आणि प्राधान्याने मराठी भाषाच असेल. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीसाठी मराठी हा विषय अनिवार्य असेल, अशी तरतूद आहे. त्याची जाणिव आराखडा तयार करणाऱ्या समितीने ठेवलेली नाही. शिक्षणतज्ज्ञांमधील मतभेदांचा विचार न करता राजभाषा मराठी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेऊन शालेय अभ्यासक्रमांत मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे असावे, अशा आशयाचा मजकूर देसाई यांनी लिहिलेल्या पत्रात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठीला सार्वभौमत्व मिळाले याचा अभिमान संबंधित शासकीय अधिकारी तसेच आराखडा समितीच्या तज्ज्ञांना नसावा ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक आहे, असेही पत्रात नमीद करण्यात आले आहे.