बैठकी घेण्याच्या आदेशाचे मात्र पालन’

उत्सवी मंडपे आणि उत्सव काळातील ध्वनिप्रदूषणाला चाप लावण्याचा आदेश देऊन तीन महिने उलटले तरी एकाही आदेशाचे पालन न करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर काही आदेशांचे पालन केल्याचा सरकारचा दावा फेटाळून लावत या तीन महिन्यांत सरकारने केवळ बैठकी घेण्याच्या आदेशाचे प्रामाणिकपणे पालन केले, असा उपरोधिक टोला हाणला.
डॉ. महेश बेडेकर यांनी उत्सवी मंडपे व ध्वनिप्रदूषणाबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत तसेच आदेशाचे कशाप्रकारे पालन करणार हे आठवडय़ाभरात सांगितले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईचे आदेश देण्याचा इशारा दिला.
कायद्याचे उल्लंघन करणारी उत्सव मंडपे आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात तक्रार करण्यासाठी लोकांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. परंतु ही जबाबदारी सरकारने पालिकांवर सोपवल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय गोरवाडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याबाबत ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्यानुसार हे अधिकार पालिकेच्या अखत्यारीत येत नसल्यानेच राज्य सरकारला तसे आदेश देण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच तीन महिने उलटल्यानंतर आता सरकारच्या संबंधित विभागांनी आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत बैठकी घेण्यास सुरुवात केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.