क्षेपणभूमी (डम्पिंग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्याची जबाबदारी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरत राज्यभरात ज्या ठिकाणी कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जाते ती तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले.
क्षेपणभूमी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे एवढी वर्षे तुम्ही दुर्लक्ष केले. मात्र आता असे होऊ देणार नाही, असा सज्जड दम भरीत पुढील आठवडय़ापर्यंत याबाबतचा कृती आराखडा आणि त्याचे स्वरूप याबाबत अहवाल सादर करण्याची तंबीही न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिली.
क्षेपणभूमी आणि घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींबाबत तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याविरोधात राज्यातील विविध भागांतून स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड येथील महापालिकांविरोधातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मागच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारतर्फे मंगळवारच्या सुनावणीत कृती आराखडय़ाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. मात्र ते उथळ असल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.
 त्यावर सरकारी वकिलांनी कृती आराखडा तयार करण्याकरिता सर्व पालिकांशी समन्वय साधावा लागणार असून त्यानुसार आवश्यक माहिती गोळा करणे जिकिरीचे काम आहे. त्यामुळे दोन आठवडय़ांचा अवधी देण्याची विनंती केली. मात्र आधीच सरकारने खूप वेळ वाया वाया घालविला असून सचिवांनी युद्धपातळीवर २३२ पालिकांशी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संपर्क साधून माहिती मागविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
ज्या ठिकाणी कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जाते ते तात्काळ बंद करण्याबाबत सर्व पालिका- नगर परिषदांना निर्देश देण्याचेही आदेश न्यायालयाने देत आदेशाची पूर्तता केली की नाही याचा अहवाल पुढील आठवडय़ात सादर करण्याचेही स्पष्ट केले.