लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम करणे आता महागात पडणार आहे. म्हाडाच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी आता म्हाडाच्या बांधकाम कक्षाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. ही परवानगी न घेता बांधकाम करणाऱ्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी म्हाडाने हा निर्णय घेतला आहे.
म्हाडाच्या मालकीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यातही मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अनधिकृत बांधकामे हा मुंबई मंडळासाठी चिंतेचा विषय झाला आहे. अनधिकृत बांधकामाचा परिणाम मुंबई मंडळाच्या गृहनिर्मितीवरही झाला आहे. या पार्श्वभूमी म्हाडाने आता अनधिकृत बांधकामांना अटकाव करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी ऍक्ट) १९६६ मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाच्या बांधकाम कक्षाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अशी परवानगी न घेता करण्यात आलेले बांधकाम अनधिकृत ठरवून ते म्हाडाच्या क्षेत्रीय पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत पाडून टाकण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामास जबाबदार असणारे मालक, भोगवटादार, त्यांचा कंत्राटदार तसेच अशा बांधकामास सहकार्य करणारे, संरक्षण देणाऱ्यांविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा सर्व खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल केला जाणार आहे.
आणखी वाचा- छेडानगर उड्डाणपूल आणि कपाडिया नगर-वाकोला नाला उन्नत मार्गाच्या लोकार्पणाला अखेर मुहूर्त सापडला
म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा अधिकार मिळाल्याने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे म्हणजेच बांधकामाचे नकाशे मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाने प्रदान केले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे म्हाडा अभिन्यासासंबंधित अधिकार संपुष्टात आले आहेत. त्या अनुषंगाने आता अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आणि दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी मुंबई मंडळाकडून स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या कक्षाची स्थापना झाल्यापासून या कक्षाकडून अनधिकृत बांधकामाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. आता या कारवाईला आणखी वेग देण्यात येणार आहे.
विशेष भरारी पथकाची स्थापना
मुंबईतील म्हाडाच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करण्यासाठी तसेच अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी मुंबई मंडळाने आता विशेष भरारी पथकाची स्थापन केली आहे. या भरारी पथकाकडे एखादी तक्रार आल्यास त्यासंदर्भात स्थळ पाहणी करून जागेवरील परिस्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल, हस्तनकाशा, छायाचित्रे यांसह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडील मूळ दस्तऐवज तपासणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल अतिक्रमण निष्कासन विभाग प्रमुख कार्यालयास सात दिवसात सादर करणे आवश्यक असेल. पुढील संबंधित कारवाई या पथकाकडून करण्यात येणार आहे.
