महसूल खात्याच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यातील वाळू लिलाव रखडले असून राज्यातील बांधकामे ठप्प आहेत. काही ठिकाणी चोरटय़ा वाळूचा धंदा जोरात असून वाळूचे भाव चार-पाच पटीने वाढले आहेत. पर्यावरण समितीच्या मान्यतेशिवाय लिलाव न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने समितीच्या मान्यतेसाठी किमान एक-दीड महिन्याचा कालावधी लागणार असून तोपर्यंत वाळूची टंचाई कायम राहणार आहे.
पावसाळा संपल्यावर वाळू उपशाची ठिकाणे निश्चित केली जातात आणि लिलाव होतात. या ठिकाणांचे क्षेत्रफळ ५ ते ५० हेक्टपर्यंत असले तर पर्यावरण समितीची परवानगी घेतली जात असे. त्यापेक्षा कमी क्षेत्रासाठी ती घेण्यात येत नव्हती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निकाल देताना सर्वच वाळू उपशाची ठिकाणे निश्चित करताना पर्यावरण समितीची पूर्वपरवानगी घेण्याचे आदेश दिले. सर्वसाधारणपणे नोव्हेंबपर्यंत लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होते. यंदा मात्र अजून पर्यावरण समितीची मान्यता प्रक्रियाच झालेली नाही. न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये आदेश देऊनही पर्यावरण समित्या वाढविण्यास व अन्य तयारीस महसूल खात्याकडून विलंब झाला. वाळू टंचाईमुळे उपसा करण्याचा चोरटा धंदा मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे एक ट्रक वाळूचा भाव चार-पाच हजार रूपयांवरून १८ ते २० हजार रूपयांवर गेला असून तरीही अनेकदा वाळू मिळत नाही, असे काही कंत्राटदारांनी सांगितले. वाळू उपशाची साधारणपणे चार हजार ठिकाणे दरवर्षी निश्चित केली जातात. एवढय़ा ठिकाणी पर्यावरण समितीने प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करायचे ठरविले, तर त्यास प्रदीर्घ कालावधी लागेल. या समित्यांची संख्या वाढवून जागा मंजुरीप्रक्रिया जलदपणे करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकली जात असून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संबंधितांना तशा सूचना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र अजूनही समितीची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सुरूच न झाल्याने लिलाव पूर्ण होण्यासाठी दीड-दोन महिनेही लागण्याची शक्यता आहे.
