मुंबई : महाराष्ट्रात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून पेटलेल्या राजकारणावर तूर्तास पडदा पडला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अचानक उपोषण मागे घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिष्टाई फळाला आल्याचे चित्र ठसठशीतपणे पुढे आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून चिघळलेल्या या आंदोलनाचा सामना करताना मुख्यमंत्री काहीसे एकाकी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. हे आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपल्याने त्यांच्या गोटात गेले काही दिवस कमालीचा तणाव होता. असे असताना सर्वपक्षीयांमध्ये मतैक्य घडवत आंदोलनाचा तिढा सोडवताना मुख्यमंत्र्यांनी आखलेली रणनीती राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण नवव्या दिवशी सोडले. या आरक्षणाचे हिंसक पडसाद राज्यातील वेगवेगळय़ा भागांत उमटू लागले होते. मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात त्यांच्या निवासस्थानाजवळ काही मराठा आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली. ठाण्यातील या आंदोलनात भाजपचे पदाधिकारी अग्रभागी राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. हे आंदोलन चिघळत असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या गोटात कमालीचा तणाव दिसत होता. मात्र, या नऊ दिवसांमध्ये जरांगे यांच्याशी संवादाचा मार्ग खुला राहील, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पद्धतशीपणे प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळाले.
हेही वाचा >>> तटकरे, सुळे यांच्याकडून परस्परांची खासदारकी रद्द करण्यासाठी अर्ज
आरक्षण आश्वासनांची कसरत
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि जरांगे यांचे उपोषण पुढे सरकत गेले तेव्हा राज्य सरकारपुढील पेच वाढू लागला. राज्यभरात पसरलेल्या कुणबी समाजाकडून या मागणीविरोधात सूर उमटण्यास सुरुवात झाली होती. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजातील घटकांकडून या मागणीला विरोध होणार, याची पूर्ण जाणीव मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधाऱ्यांना होऊ लागली होती. त्यामुळे हिंसक झालेल्या आंदोलनाला आटोक्यात आणण्यासाठी अणि सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीय सूत्रांनी दिली.
सर्वपक्षीय ठराव करून हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि सरसकट आरक्षण देता येणार नाही, म्हणजेच कुठल्याही इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही अशी सर्वपक्षीय सहमती घेण्यात आली. याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी फोनवर संवाद सुरूच ठेवला. उपोषण सोडण्याच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी २४ मिनिटे चर्चा केली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर बाबी समजून घेतल्या नाहीत तर आरक्षण पुन्हा रद्द होईल आणि आंदोलन व्यर्थ ठरेल, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कायदेशीर बाबी समजावून सांगण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड आणि शुक्रे यांना चर्चेसाठी पाठवत असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>> ओबीसींना धक्का न लावता मराठा आरक्षण! शिंदे-फडणवीस यांची महायुतीच्या आमदारांना ग्वाही
आतापर्यंत सापडलेल्या साडेतेरा हजार कुणबी नोंदींच्या आधारावर मिळणाऱ्या आरक्षणाचे श्रेय पूर्णपणे तुम्हीच घ्या, अशीही ग्वाही जरांगे पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. तसेच दिवाळी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. आंदोलनामुळे संपूर्ण राज्यात काळी दिवाळी साजरी होईल आणि मराठा आरक्षणाच्या संघर्षांला गालबोट लागेल, अशी खंत त्यांनी या संवादात व्यक्त केल्याचे समजते. सरसकट मराठा आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेशिवाय पर्याय नाही, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी वस्तुस्थिती मांडण्यात आली. या संवादानंतर जरांगे उपोषण मागे घेतील, याची खात्री झाल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या निकटवर्तीय मंत्र्यांना उपोषणस्थळी पाठविले आणि कुणाच्याही ध्यानीमनी नसताना हे उपोषण मागे घेण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
संवादातून तोडग्याची पायाभरणी उपोषणाच्या नऊ दिवसांत जरांगे यांच्याशी संवाद कायम राहील, याची खातरजमा मुख्यमंत्र्यांनी केली. आमदार बच्चू कडू यांच्यामार्फत जरांगे पाटलांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संवादाचा मार्ग आणखी प्रशस्त केला. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी फोनवर संवाद सुरूच ठेवला होता. उपोषण सोडण्याच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटलांशी २४ मिनिटे चर्चा करून तोडग्याची पायाभरणी केली.
