सौरभ कुलश्रेष्ठ/जयेश सामंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : ‘‘आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही. शिवसेना विधिमंडळ गट म्हणजे आम्हीच आहोत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचारच आम्ही पुढे नेत आहोत’’ असा दावा करणारे एकनाथ शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा देत शिवसेना वजा ठाकरे हे समीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात रुजवण्याची मोठी खेळी केली आहे. या खेळीमुळे शिवसैनिकांमधील रोष कमी करून शिवसेना पक्ष संघटनेवर वर्चस्व मिळवण्यात शिंदे गटाला मदत होईल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील अडचणी वाढतील, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली महाविकास आघाडी मान्य नाही. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेचे नुकसान होत आहे, अशी भूमिका घेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. ते प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आम्हीच विधिमंडळ शिवसेना आहोत आणि एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे नेते आहेत, अशी भूमिका शिंदे गटातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली.
शिवसेना विधिमंडळ गट म्हणजे आम्हीच हे ठसवण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे वारसदारही उद्धव ठाकरे नसून, आम्हीच आहोत, असेही शिंदे गटाला ठसवायचे आहे. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आम्ही पाठिंबा देत आहोत, असे भाजपने जाहीर करत शिवसेना वजा ठाकरे हे राजकीय समीकरण अधिकृतपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात रुजवण्याची खेळी केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील समीकरणांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता समीकरणांमध्येही शिवसेना वजा ठाकरे या खेळीचा लाभ घेण्याची शिंदे गट आणि भाजपची रणनीती आहे, असे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री पदासाठी एकनाथ शिंदे यांना भाजपने पाठिंबा दिल्याने शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केल्याचा दावा करता येतो. त्यातून ठाकरे सरकार पाडल्याने संतापलेल्या शिवसैनिकांमधील रोष कमी करता येईल आणि शिवसेना विधिमंडळ पक्षाप्रमाणेच शिवसेना पक्ष संघटनेतही फूट पाडून अनेक जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख, शिवसैनिक, नगरसेवक यांना आपल्याकडे वळवता येईल, असा शिंदे गटाचा होरा आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्ष संघटनेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यात मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
एकनाथ शिंदे यांचे हे बंड अचानक झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होत असताना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, नंतर खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून एकनाथ शिंदे नाराज होते. शिंदे यांच्या ताब्यातील ठाणे महापालिकेतील स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांची तक्रार ठाणे भाजपमधील एका गटाने केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे केल्यानंतरही ते प्रकरण पुढे गेले नाही. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या एकाही ज्येष्ठ नेत्याने कधीही एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात शब्दही काढला नव्हता.
‘उर्वरित आमदारांनी आमच्याबरोबर यावे’
नव्या सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेतील उरलेल्या १६ आमदारांना गोव्यात दाखल होण्याचा आदेश दिला. शिवसेना विधिमंडळातील बहुमताचा गट हा आमचा आहे. त्यामुळे उरलेल्या १६ आमदारांना आमच्या गटाचा निर्णय मान्य करावा लागेल. त्याबाबतचा पक्षादेश आम्ही लागू केला आहे. त्या १६ आमदारांना गोव्यात यावे लागेल आणि नंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने दिलेल्या आदेशानुसार मतदान करावे लागेल. अन्यथा, त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे शिंदे गटातर्फे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : ‘‘आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही. शिवसेना विधिमंडळ गट म्हणजे आम्हीच आहोत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचारच आम्ही पुढे नेत आहोत’’ असा दावा करणारे एकनाथ शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा देत शिवसेना वजा ठाकरे हे समीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणात रुजवण्याची मोठी खेळी केली आहे. या खेळीमुळे शिवसैनिकांमधील रोष कमी करून शिवसेना पक्ष संघटनेवर वर्चस्व मिळवण्यात शिंदे गटाला मदत होईल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील अडचणी वाढतील, असा भाजपचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली महाविकास आघाडी मान्य नाही. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेचे नुकसान होत आहे, अशी भूमिका घेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. ते प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आम्हीच विधिमंडळ शिवसेना आहोत आणि एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे नेते आहेत, अशी भूमिका शिंदे गटातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली.
शिवसेना विधिमंडळ गट म्हणजे आम्हीच हे ठसवण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे वारसदारही उद्धव ठाकरे नसून, आम्हीच आहोत, असेही शिंदे गटाला ठसवायचे आहे. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आम्ही पाठिंबा देत आहोत, असे भाजपने जाहीर करत शिवसेना वजा ठाकरे हे राजकीय समीकरण अधिकृतपणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात रुजवण्याची खेळी केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील समीकरणांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता समीकरणांमध्येही शिवसेना वजा ठाकरे या खेळीचा लाभ घेण्याची शिंदे गट आणि भाजपची रणनीती आहे, असे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री पदासाठी एकनाथ शिंदे यांना भाजपने पाठिंबा दिल्याने शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केल्याचा दावा करता येतो. त्यातून ठाकरे सरकार पाडल्याने संतापलेल्या शिवसैनिकांमधील रोष कमी करता येईल आणि शिवसेना विधिमंडळ पक्षाप्रमाणेच शिवसेना पक्ष संघटनेतही फूट पाडून अनेक जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख, शिवसैनिक, नगरसेवक यांना आपल्याकडे वळवता येईल, असा शिंदे गटाचा होरा आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्ष संघटनेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यांच्यात मोठा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
एकनाथ शिंदे यांचे हे बंड अचानक झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होत असताना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, नंतर खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून एकनाथ शिंदे नाराज होते. शिंदे यांच्या ताब्यातील ठाणे महापालिकेतील स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांची तक्रार ठाणे भाजपमधील एका गटाने केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे केल्यानंतरही ते प्रकरण पुढे गेले नाही. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या एकाही ज्येष्ठ नेत्याने कधीही एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात शब्दही काढला नव्हता.
‘उर्वरित आमदारांनी आमच्याबरोबर यावे’
नव्या सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतल्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेतील उरलेल्या १६ आमदारांना गोव्यात दाखल होण्याचा आदेश दिला. शिवसेना विधिमंडळातील बहुमताचा गट हा आमचा आहे. त्यामुळे उरलेल्या १६ आमदारांना आमच्या गटाचा निर्णय मान्य करावा लागेल. त्याबाबतचा पक्षादेश आम्ही लागू केला आहे. त्या १६ आमदारांना गोव्यात यावे लागेल आणि नंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने दिलेल्या आदेशानुसार मतदान करावे लागेल. अन्यथा, त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे शिंदे गटातर्फे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
