महिलांच्या छेडछाडीच्या गुन्ह्यांची संवेदनशीलपणे दखल घेऊन विकृतांविरोधात कठोर कारवाई करा, कुणाचीही गय करू नका, तपासाच्या नावाखाली पीडित माहिलांना त्रास देऊ नका, अशा सक्त सूचना गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज पोलिसांना दिल्या. महिलांशी संबधित गुन्ह्यांच्या तपासात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महिला छेडछाडीच्या घटनांना प्रतिबंध करण्याबाबत उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी पाटील यांनी आज वरिष्ठ पोलीस आधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ हेही यावेळी उपस्थित होते. छेडछाडीच्या गुन्ह्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कायदे तपासून पोलिसांना मार्गदर्शन करावे, शाळा- कॉलेजच्या परिसरात स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन त्या ठिकाणी पोलिसांचे अस्तित्व दाखवून द्यावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही अशा गुन्ह्यांचा तपास चांगल्या पद्धतीने व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत असे आदेशही त्यांनी दिले. या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही आर.आर. पाटील यांनी दिला. राज्यात सध्या १०० पैकी ६९ जलदगती न्यायालये सुरू असून महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील खटले लवकर निकाली निघावेत यासाठी २५ न्यायालये वेगळी करून त्यात दररोज सुनावणी ठेवण्याबाबत उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे छेडछाडीचे गुन्हे अजामीनपात्र करावेत यासाठी केंद्र सरकारलाकडेही पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी यांनी दिली.
महिलांवरील अत्याचाराबातच्या कायद्यांचे पोलिसांना सखोल ज्ञान मिळावे यासाठी मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून अपराध सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काही खास उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. महिलांच्या छेडछाडीच्या बाबत प्रत्येक जिल्हयातील महत्वाच्या काही गुन्हयाचा आढावा घेण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अपराध सिद्ध होण्याचे प्रमाण का घटले, निकाल विरोधात जाण्यास तपास अधिकारी की वकील जबाबदार आहेत, याचाही आढावा घेतला जाणार असून एकाद्या खटल्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या वकिलांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले.
